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मोदी सरकार के मंत्री बोले- 'सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को देखते ही गोली मारो'

मोदी सरकार के मंत्री सुरेश अंगड़ी (Suresh Angadi) ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को देखते ही गोली मार दो.

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मोदी सरकार के मंत्री बोले- 'सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को देखते ही गोली मारो'

रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी.

खास बातें

  1. मोदी सरकार के मंत्री का विवादित बयान
  2. 'सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को गोली मारो'
  3. रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाये जाने के बाद आया बयान
नई दिल्ली:

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदर्शनकारियों को लेकर रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी (Suresh Angadi) ने विवादित बयान दिया है. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए मोदी सरकार के मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को देखते ही गोली मार दो. उन्होंने कहा कि मैंने प्रशासन और RPF दोनों को ये निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले को देखते ही गोली मार दो. मैं केंद्रीय मंत्री के रूप में यह निर्देश दे रहा हूं.' बता दें कि चार दिन पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद के एक रेलवे स्टेशन को संशोधित नागरिकता अधिनियम का विरोध कर रहे लोगों ने आग के हवाले कर दिया था और 5 खाली ट्रेनों को भी आग के हवाले कर दिया गया था. इसके बाद ही रेल राज्य मंत्री का यह बयान आया है.
 


संशोधित नागरिकता अधिनियम के खिलाफ देशव्यापी विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री का यह विवादास्पद बयान आया है. सुरेश अंगडी ने कहा कि जब पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे को पहले से ही बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी हिंसात्मक गतिविधियों को माफ नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा, 'रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास और स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं. लेकिन विपक्ष द्वारा समर्थित कुछ असामाजिक तत्व देश में समस्याएं पैदा कर रहे हैं.'

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केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि विपक्षी दल संशोधित नागरिकता अधिनियम के विरोध में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हालांकि यह मुसलमानों सहित देश के नागरिकों के लिए कोई खतरा नहीं है. उन्होंने कहा, 'हम केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के शरणार्थियों को भारत में रहने का अधिकार दे रहे हैं, और स्थानीय अल्पसंख्यक प्रभावित नहीं होंगे. 

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(इनपुट: ANI से)



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