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नागरिकता बिल: US आयोग के 'अमित शाह पर बैन' वाले बयान पर VHP ने कहा- भारत नहीं डरने वाला

विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल द्वारा जारी बयान में कहा गया कि विहिप लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 का सफलतापूर्वक मार्ग प्रशस्त करने के लिए भारत सरकार और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देता है.

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नागरिकता बिल: US आयोग के 'अमित शाह पर बैन' वाले बयान पर VHP ने कहा- भारत नहीं डरने वाला

अमित शाह को मिला विश्व हिंदू परिषद का साथ

नई दिल्ली:

विश्व हिंदू परिषद् (विहिप) ने लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देते हुए कहा कि भारत किसी भी देश के प्रतिबंधों की धमकी के आगे नहीं झुकने वाला. विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, ‘भारत के लोग दृढ़ हैं, और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों की नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं.'

विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल द्वारा जारी बयान में कहा गया कि विहिप लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 का सफलतापूर्वक मार्ग प्रशस्त करने के लिए भारत सरकार और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देता है. संगठन को उम्मीद है कि राज्यसभा में भी विधेयक को इसी तरह का जोरदार समर्थन मिलेगा और यह जल्द कानून बन जाएगा. कुमार ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान परमाणु परीक्षण के बाद पाबंदी लगायी गयी थी. उससे भारत नहीं डिगा और उसे खत्म कर दिया गया.

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बता दें, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संघीय अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) ‘गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम' है और यदि यह भारत की संसद में पारित होता है तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. यूएससीआईआरएफ ने सोमवार को एक बयान में कहा कि विधेयक के लोकसभा में पारित होने से वह बेहद चिंतित है. लोकसभा ने सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) को मंजूरी दे दी, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है.

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आयोग ने कहा, ‘अगर कैब दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो अमेरिकी सरकार को गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य नेतृत्व के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए. अमित शाह द्वारा पेश किए गए धार्मिक मानदंड वाले इस विधेयक के लोकसभा में पारित होने से यूएससीआईआरएफ बेहद चिंतित है.'

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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