शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे.
शिवसेना के राज्यसभा सदस्य अनिल देसाई ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी विवादित नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर उच्च सदन में हुए मतदान के दौरान अनुपस्थित रही क्योंकि सरकार ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. देसाई ने कहा कि शिवसेना ने विधेयक पर मतदान से पहले राज्यसभा से वॉकआउट किया. कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के नेता रत्नाकर महाजन ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर मतदान के दौरान राज्यसभा से वॉकआउट करने को लेकर शिवसेना की खिंचाई की.
हालांकि, राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन की अन्य साझेदार राकांपा ने कहा कि वोटिंग का बहिष्कार करके शिवसेना ने यह संदेश दिया कि वह प्रस्तावित कानून के विवादास्पद पहलुओं पर भाजपा जैसे विचार नहीं रखती है. राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 125 मत और विरोध में 105 मत पड़े. शिवसेना ने कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगते हुए सदन से वॉकआउट किया.
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महाजन ने फेसबुक पोस्ट में कहा, 'दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण... क्या संजय राउत का विधेयक पर भाषण इस मुद्दे पर शिवसेना के भ्रम का संकेत है या सभी विकल्पों को खुला रखने का विचार है? स्पष्टीकरण के नाम पर कार्यवाही का बहिष्कार करने का उनका कदम बचाव लायक नहीं है और यह मानना बेवकूफी होगी कि उसे नहीं समझ आया कि बहिष्कार करने से सत्तारूढ़ पार्टी को मदद मिलेगी.
हालांकि, राकांपा प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा, 'उनके (शिवसेना) वॉकआउट का मतलब था कि वह विधेयक के मुद्दे पर भाजपा जैसे विचार नहीं रखते हैं.' अन्य राकांपा नेता ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि अगर शिवसेना ने वोट किया भी होता तो उसके तीन मतों से विपक्ष को कोई फायदा नहीं होता.
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बता दें, नागरिकता संशोधन विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी - हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है.
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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)