जयपुर: खनन विभाग के मुख्य सचिव अशोक सिंघवी की पिछले महीने हुई गिरफ्तारी के बाद , खनन विभाग के घोटालों का पिटारा खुलता नज़र आ रहा है। सिंघवी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत के एक बड़े मामले में गिरफ्तार किया, जहां खाने किसी कारण बंद कर दी जाती हैं और फिर उन्हें दुबारा खोलने के लिए बड़ी रकम मांगी जाती थी।
इसके अलावा सिंघवी के कार्यकाल में खानों का बड़ी मात्रा में आवंटन किए जाने का मामला भी सामने आया है।
उल्लेखनीय है कि 30 अक्टूबर 2014 को केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को एक निर्देश जारी किया था कि खानों का आवंटन नहीं उनकी नीलामी होनी चाहिए। लेकिन अक्टूबर 2014 और जनवरी 2015 यानी सिर्फ 72 दिनों में राजस्थान में 653 खानों का आवंटन कर दिया गया।
601 खानों का आवंटन रद्द हुआ
मामला जैसे गर्माने लगा तो सरकार ने शनिवार 601 खानों का आवंटन रद्द कर दिया, लेकिन कांग्रेस सवाल कर रही है कि आखिरकार आवंटन में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई और क्या सिर्फ इसमें गिरफ्तार सिंघवी ही ज़िम्मेदार है या फिर सरकार के दूसरे मंत्री और अधिकारी भी शामिल हैं।
सचिन पायलट का आरोप
इस पूरे मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा, "आवंटन ही गैरक़ानूनी है, आपने उस बात को माना है और 601 खानों का आवंटन रद्द किया है, इसका मतलब आप भी ज़िम्मेदार हो और इसमें लिप्त हो।" लेकिन बीजेपी का कहना है कि उन्होंने जांच लोक आयुक्त को सौंप दी है।
राजस्थान के मंत्री राजेंद्र राठौर ने कहा है कि "लोकआयुक्त को कांग्रेस सरकार ने नियुक्त किया था, क्या उनको उनपर भरोसा नहीं है, हमने जांच लोकआयुक्त को दी है और हम इस मामले में पारदर्शिता ला रहे हैं।''
कांग्रेस की अर्ज़ी पर सीएजी भी इस मामले की जांच में जुट गया है और ऐसे में लगता है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं।