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कश्मीर दौरे पर गए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर एयरपोर्ट रोका गया

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है. कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई है.

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कश्मीर दौरे पर गए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर एयरपोर्ट रोका गया

कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद.

खास बातें

  1. श्रीनगर कांग्रेस नेताओं से मिलने जा रहे थे आजाद
  2. प्रशासन ने एयरपोर्ट पर रोका
  3. भेजा जा सकता है दिल्ली वापस

जम्मू-कश्मीर दौरे पर गए कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है. जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है. कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई है.  केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया. राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद श्रीनगर में स्थानीय कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करने वाले थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस भेजा जा सकता है, क्योंकि श्रीनगर में कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं. 

एहतियातन पूरे राज्य में करीब 400 लोगों को हिरासत में लिया गया है. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को हिरासत में रखा गया है. आजाद ने मीडिया से कहा, 'जम्मू-कश्मीर के लोग दुखी हैं. मैं उनके दुख में उनके साथ खड़े होने के लिए वहां जा रहा हूं. शायद पहली बार, सभी 22 जिलों में कर्फ्यू देखा गया है. क्या आपने इससे पहले सुना है?'

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वहीं दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कई प्रावधान हटाए जाने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की घाटी के कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए तस्वीर सामने आने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को कहा 'पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो.' डोभाल की इस तस्वीर के बारे में पूछे जाने पर आजाद ने मीडिया से कहा, 'पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो.' जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कई प्रावधान खत्म किये जाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने का कदम उठाए जाने के बाद डोभाल की कश्मीर घाटी के शोपियां में कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए तस्वीर सामने आई है.

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बता दें, संसद ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव वाले संकल्प और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी. उधर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने वाले प्रस्ताव को बुधवार को स्वीकृति प्रदान की.

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