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मॉनसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पास कराने के लिए राहुल ने PM को लिखा पत्र, जावड़ेकर ने दिया यह जवाब

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वह 18 जुलाई से आरंभ हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराएं.

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मॉनसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पास कराने के लिए राहुल ने PM को लिखा पत्र, जावड़ेकर ने दिया यह जवाब

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है.

खास बातें

  1. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
  2. कहा- मानसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराएं
  3. कहा- कांग्रेस विधेयक को पारित कराने में सरकार का सहयोग करेगी
नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वह 18 जुलाई से आरंभ हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराएं. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा, ''मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप संसद के आगामी मॉनसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने में सहयोग करें'. उन्होंने कहा, 'भाजपा और सहयोगी दलों के पास लोकसभा में बहुमत है, ऐसे में इस ऐतिहासिक विधेयक को पारित कराने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है. मैं आशा करता हूं कि इसमें अवरोध पैदा नहीं होगा'. गांधी ने कहा कि कांग्रेस इस विधेयक को पारित कराने में सरकार का पूरा सहयोग करेगी'. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में कांग्रेस ने देश भर में 32 लाख हस्ताक्षर कराये हैं.

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बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं की. शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 'राहुल गांधी बिल के विरोधियों के साथ 
खड़े हैं. पहले वो उन पार्टियों का समर्थन लाएं. प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 'बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है, लेकिन कांग्रेस आज उनके साथ बैठी है जो महिला आरक्षण बिल के विरोधी हैं. क्या राहुल गांधी इन विरोधी दलों से बिल के समर्थन में चिट्ठी लाकर देंगे?' 

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VIDEO: महिला आरक्षण की मांग पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध-प्रदर्शन


बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के मुस्लिम समुदाय के साथ संबंधों को लेकर उठे विवाद से ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा उठाया है. साफ है कि बर्षों से राज्य सभा में अटका पड़ा महिला आरक्षण बिल राजनीति की भेंट चढ़ता नज़र आ रहा है और पार्टियां राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाने की जगह अपनी-अपनी राजनीति रोटियां सेंकती नज़र आ रही हैं.


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