नई दिल्ली: नोटबंदी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामले में 8 सवाल तय किये गए हैं. कोर्ट ने राहत की बात केंद्र सरकार पर छोड़ दिया और मामले में कोई आदेश नहीं दिए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के अलग-अलग अदालतों में लंबित मामलों पर रोक लगा और अब सभी मामलों की सुनवाई अब खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'लोगों को राहत के लिए क्या छूट दी जाए यह हम केंद्र पर छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार उचित कदम उठाएगी. सरकार निकासी की सीमा पर भी वक्त-वक्त पर विचार करे.'
5 जजों की संविधान पीठ इन सवालों पर करेगी सुनवाई...
1. नोटबंदी का फैसला RBI एक्ट 26 का उल्लंघन है?
2. नोटबंदी के 8 नवंबर और उसके बाद के नोटिफिकेशन असंवैधानिक हैं?
3. नोटबंदी संविधान के दिए समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) और व्यापार करने की आजादी (अनुच्छेद 19) जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है?
4. नोटबंदी के फैसले को बिना तैयारी के साथ लागू किया गया जबकि ना तो नई करेंसी का सही इंतजाम था और ना ही देश भर में कैश पहुंचाने का?
5. बैंकों और ATM से पैसा निकालने की सीमा तय करना अधिकारों का हनन है?
6 जिला सहकारी बैंको में पुराने नोट जमा करने और नए रुपये निकालने पर रोक सही नहीं है?
7. कोई भी राजनीतिक पार्टी जनहित के लिए याचिका डाल सकती है या नहीं?
8. क्या सरकार की आर्थिक नीतियों में सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है?