नई दिल्ली: भाजपा ने मंगलवार को कहा कि केंद्र का अरविंद केजरीवाल सरकार के साथ मतभेद संविधान की अलग व्याख्या के कारण है और इस मामले को अदालत सुलझाएगी।
उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की शक्तियों को सीमित करने से संबंधित केंद्र की अधिसूचना को 'संदिग्ध' के तौर पर देखने की व्यवस्था दिए जाने के एक दिन बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने टकराव को कम करने का प्रयास करते हुए कहा कि मोदी सरकार का आप सरकार के साथ कभी संघर्ष नहीं रहा।
शाह ने कहा, 'यह कोई टकराव नहीं है बल्कि संविधान की व्याख्या का मामला है। राज्य सरकार एक तरह से कर रही है और केंद्र दूसरे तरह से। यह मामला अदालत में जाएगा और यह वहीं सुलझ जाएगा।' भाजपा अध्यक्ष से अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर केंद्र एवं दिल्ली सरकार के बीच चल रहे टकराव और उसकी ओर से गलत व्यवहार किए जाने के आरोपों के बारे में पूछा गया था जबकि केंद्र सरकार राज्यों को अधिक शक्तियां देने के बारे में कई पहल कर रही है।
शाह ने कहा, 'यह गलत व्यवहार का सवाल नहीं है। यह संविधान की अलग व्याख्या का सवाल है।' उच्च न्यायालय की व्यवस्था के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यह फैसला मोदी सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी है।