नई दिल्ली: शुक्रवार को केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सिफारिश पर विजय माल्या के राजनयिक पासपोर्ट को चार हफ्तों के लिए निलंबित कर दिया है। साथ ही ईडी ने मुंबई की एक विशेष अदालत में इस उद्योगपति के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग की है जिसकी सुनवाई शनिवार को होने की संभावना है। बता दें कि पिछले करीब एक महीने से भी ज्यादा समय से माल्या ब्रिटेन में हैं और ईडी के सामने पेश होने से इंकार कर चुके हैं। लोन धोखाधड़ी मामले में विजय माल्या 9 अप्रैल को लगातार तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष पेश नहीं हुए। निदेशालय के नोटिस का जवाब देने के लिए उन्होंने मई तक का समय मांगा है ताकि वह निजी तौर पर पेश हो सकें।
ईडी द्वारा तीसरी बार नोटिस भेजने से पहले अधिकारियों ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि अगर माल्या फिर से पेश नहीं होते हैं तो उनका पासपोर्ट जब्त किया जाएगा या फिर वह सीधे अदालत में उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरेंट लेने जाएंगे। गौरतलब है कि 900 करोड़ के लोन घोटाले के मामले में मार्च में प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या को नोटिस जारी किया था। 9 अप्रैल से पहले वह 18 मार्च और 2 अप्रैल को भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे।
बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने 9000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज़ नहीं चुका पाने के मामले में माल्या के ख़िलाफ़ कोर्ट और ट्रिब्यूनल में अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माल्या से 21 अप्रैल तक उनके और उनके परिवार की भारत और विदेश में मौजूद संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कहा है।