लाइब्रेरी में अखबार की संख्या पर ममता सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट ने पलटा

पिछले साल मार्च महीने में सरकार ने आठ अखबारों की एक सूची जारी कर पुस्तकालयों से इन्हीं अखबारों को रखने का आदेश दिया था। इस लिस्ट में राज्य में सर्वाधिक बिकने वाले अखबार नहीं थे।

आरंभ में जारी सूची में एक भी अंग्रेजी का अखबार नहीं था, बाद में एक अखबार का नाम शामिल कर लिया गया था।

इन अखबारों की सूची में बंगाली भाषा का अखबार सकालबेला भी थी जो शारदा चिट फंड कंपनी द्वारा संचालित था। आज सकालबेला और शारदा दोनों ही अखबार बंद हो चुके हैं।