सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम में बच्चों को कोविड 19 से बचाने को लेकर स्वतः संज्ञान लेने के मामले पर केंद्र सरकार से दो हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है शेल्टर होम में बच्चों के लिए कितना फंड मुहैया करवाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से बच्चों की सुरक्षा के लिए दिए गए फंड की पूरी जानकारी मांगी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी.
अदालत ने एमिक्स क्यूरी गौरव अग्रवाल से कहा है कि बच्चों के लिए आश्रय गृहों के प्रबंधन के लिए राज्यों द्वारा अपनाई जा रही अच्छी प्रथाओं पर एक नोट दायर करें कि किस तरह से प्रथा ने मदद की है और इसे कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है.
कानपुर के सरकारी शेल्टर होम में 57 लड़कियां मिलीं कोरोना पॉजिटिव, सियासत तेज