CRPF को लेकर J&K के आईजी के बयान का मामला गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचा, कार्रवाई की उठी मांग 

सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त कर्मियों (Veterans) ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चिट्ठी लिखकर कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

CRPF को लेकर J&K के आईजी के बयान का मामला गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचा, कार्रवाई की उठी मांग 

सीआरपीएफ के वेटरन्स ने कश्मीर पुलिस के आईजी के बयान को लेकर गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी

खास बातें

  • कश्मीर पुलिस के आईजी के बयान को लेकर गृह मंत्री को चिट्ठी
  • विजय कुमार ने कहा था कि सीआरपीएफ अपना काम ठीक से नही कर रही है
  • आतंक के खिलाफ सीआरपीएफ और पुलिस मिलकर काम करती है
नई दिल्ली:

जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक (IG) के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को लेकर दिये बयान से उठा विवाद थमने का नाम नही ले रहा है. अब इसको लेकर सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त कर्मियों (Veterans) ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चिट्ठी लिखकर कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि विजय कुमार ने एक मीटिंग में कहा कि सीआरपीएफ अपना काम ठीक से नही कर रही है. 

कश्मीर को लेकर ये बयान इसलिए भी अहम हो जाता है कि वहां पर आतंक के खिलाफ सीआरपीएफ और पुलिस मिलकर काम करती है. इससे दोनों बलों के बीच विश्वास और समन्वय की खाई गहरी हो सकती है जिसका असर कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान पर पड़ सकता है. 

वेटरन्स के मुताबिक, 29 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदशक की अध्यक्षता में आतंक विरोधी अभियान को लेकर हुई मीटिंग में विजय कुमार ने सीआरपीएफ को न केवल यह कहा कि वो ठीक से काम नही कर रही है बल्कि ये भी कहा कि मैं यह जानता हूं ,मैं सीआरपीएफ में रह चुका हूं. इस मीटिंग में सीआरपीएफ, सेना, राष्ट्रीय राइफल्स, पुलिस और खुफिया एजेंसी के आला अधिकारी मौजूद थे. 

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इस मुद्दे को सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारियों ने पुलिस के सीनियर अधिकारियों के सामने उठाया है. उनका मानना है कि ये सही नही है और ऐसे हालात में जब विजय कुमार पहले सीआरपीएफ में काम कर चुके हैं और उनका ऐसा कहना कहना किसी भी लिहाज से ठीक नही है. इन वेटरन्स की माने तो विजय कुमार के इस बयान से सीआरपीएफ के अफसर और जवानों के जज्बे और हौसले को चोट पहुंचा है. इसलिए जरुरी है उनके विश्वास और मनोबल को वापस लाने के लिए गृह मंत्री के तरफ से कार्रवाई जरुरी है. 

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