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कांग्रेस कार्य समिति का फैसला : राफेल, बेरोजगारी और कृषि संकट पर शुरू होगा जनांदोलन

जहां एक तरफ़ बीजेपी का कहना है कि NRC के लिए उसकी सरकार ने काफ़ी काम किया वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई.

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कांग्रेस कार्य समिति का फैसला : राफेल, बेरोजगारी और कृषि संकट पर शुरू होगा जनांदोलन

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में हिस्‍सा लेते पार्टी नेता

नई दिल्‍ली:

कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने 'राफेल विमान घोटाले', बेरोजगारी और कृषि संकट को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ व्यापक जनांदोलन शुरू करने का शनिवार को फैसला किया. इसके साथ ही सीडब्ल्यूसी ने कहा कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से जुड़े 'असम करार' को लेकर वह प्रतिबद्ध है. जहां एक तरफ़ बीजेपी का कहना है कि NRC के लिए उसकी सरकार ने काफ़ी काम किया वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई. कांग्रेस का दावा है 2016 तक तरुण गोगई की सरकार ने 80% प्रक्रिया पूरी कर ली थी. यही नहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी इसके ज़रिए समाज के ताने बाने को तोड़ने की कोशिश कर रही है. CWC में एनआरसी के साथ ही भ्रष्टाचार, राफ़ेल और बेरोज़गारी का भी मुद्दा उठा. मेहुल चौकसी को कैसे क्लीन चिट मिली ये मामला भी उठा. अशोक गहलोत ने बताया कि ये सुझाव भी आया है कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हर महीने, दो महीने पर हो. इस बैठक में सोनिया गांधी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मौजूद नहीं थीं.

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ''कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असम के एनआरसी, मोदी सरकार का भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था की स्थिति, बेरोजगारी और कृषि संकट पर विस्तार से चर्चा हुई.'' उन्होंने कहा, ''कार्यसमिति ने माना कि एनआरसी की पूरी प्रक्रिया असम समझौते के तहत शुरू हुई थी. पूरी प्रक्रिया की शुरूआत उस वक्त की कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुई. इसका लक्ष्य था कि जो विदेशी अवैध तरीके से आये हैं उनकी पहचान हो.''


सुरजेवाला ने कहा, ''मई 2016 तक असम में तरुण गोगोई की सरकार ने एनआरसी के 80 फीसदी काम को पूरा कर लिया था. कांग्रेस असम समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताती है. इस प्रक्रिया से 40 लाख लोग बाहर रह गए. इसमें हिन्दू बंगाली हैं, सेना के लोग हैं, दूसरे राज्यों के लोगों के नाम भी इसमें हैं.'' उन्होंने कहा, ''कांग्रेस का यह भी मत है कि हर भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने का संपूर्ण और तर्कसंगत अवसर मिलना चाहिए.''

सुरजेवाला ने आरोप लगाया, ''भाजपा पूरी प्रक्रिया को सामाजिक तानेबाने को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रही है. इसका कारण है कि मोदी सरकार अपनी नाकामियों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है. कार्यसमिति ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे इस षडयंत्र को नाकाम करें.'' उन्होंने कहा, ''राफेल पर मोदी और निर्मला सीतारमण किस कारण से राफेल की कीमत बताने से इनकार कर रहे हैं? क्या 48000 करोड़ रुपये का सरकारी खजाने को चूना लगा है उससे भाग रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री ने सुरक्षा मामले की कैबिनेट की अहवेलना नहीं की?

VIDEO: कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में उठा NRC, राफेल का मुद्दा

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उन्होंने कहा, ''बैंकिग घोटाले पर भी मंत्रणा हुई. मेहुल चौकसी को एंटीगुआ की नागरिकता दिलाने के लिए मोदी सरकार के इशारे पर विदेश मंत्रालय ने क्लीन चिट दी थी. इस बात का भी संज्ञान लिया गया कि ईडी और सीबीआई ने समय रहते रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए पहल नहीं की. मोदी सरकार भगोड़ा को भगाने में संलिप्त है.'' सुरजेवाला ने कहा, ''देश में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है. कृषि संकट है. बैठक में इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई.''

(इनपुट भाषा से...)


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