नई दिल्ली: दिल्ली सरकार निजी बिजली वितरण कंपनियों के वित्त पर कैग की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में तेजी लाने और रिपोर्ट के तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग के साथ अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।
तीन बिजली वितरण कंपनियों द्वारा ग्राहकों पर बकाया राशि बढ़ाकर करीब 8,000 करोड़ रुपये करने के संबंध में कैग के हवाले से आई खबरों के मद्देनजर सरकार अदालत का रुख करने पर विचार कर रही है।
दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येन्दर जैन ने इस मुद्दे पर यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार किया कि मामला न्यायालय में है।
दिल्ली सरकार के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि सरकार इस मामले में आगे की कार्रवाई करने से पहले कैग की रिपोर्ट आने का इंतजार करेगी। उसे केवल रिपोर्ट का मसौदा मिला है। हालांकि सरकार कैग की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में तेजी लाने की मांग के साथ उच्च न्यायालय जाने पर कानूनी राय लेगी।