शिक्षकों को वेतन और छात्रों को किताब नहीं मिलने से भड़के दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

अपनी चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने बताया है कि दिल्ली सरकार नेेेेेेेेेेेेेे प्राथमिक शिक्षा के लिए तीनों नगर निगमों को 853 करोड़ रुपये दिए हैं.

शिक्षकों को वेतन और छात्रों को किताब नहीं मिलने से भड़के दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

उत्तरी दिल्ली नगर निगम में बीते 3 महीने से शिक्षकों को वेतन नहीं मिल मिला है. यही नहीं हालात इतने खराब हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि शैक्षिक सत्र का पांचवा महीना शुरू हो गया और अब तक बच्चों को किताबें उपलब्ध नहीं करवायी गयी है.  जबकि हर साल अप्रैल महीने में बच्चों को मुफ्त किताबें दी जाती थी. इन सब हालात पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है. मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा है कि अगर दिल्ली नगर निगम अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रही तो दिल्ली सरकार को दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi)के स्कूल टेकओवर कर लेने चाहिए और ख़ुद ये स्कूल चलाने चाहिए.


मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के शहरी विकास मंत्रालय के प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखी है इस चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 'अगर नगर निगम अपनी प्राथमिक ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम हैं तो शहरी विकास विभाग कदम उठाए जिससे स्कूलों को शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार टेक ओवर करे. दिल्ली सरकार की तरफ से जारी अनुदान को नगर निगम दूसरे कामों में डायवर्ट कर देती हैं इसलिए अच्छा होगा अगर इतना बड़ा अनुदान नगर निगमों को देने की बजाय दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय स्कूलों को टेकओवर कर ले और सीधा वही चलाये.'

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अपनी चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने बताया है कि दिल्ली सरकार नेेेेेेेेेेेेेे प्राथमिक शिक्षा के लिए तीनों नगर निगमों को 853 करोड़ रुपये दिए हैं. जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 393.3 करोड रुपए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को दिए गए हैं. यह पैसा शिक्षकों को वेतन और छात्रों को मुफ्त किताबें देने के लिए दिया गया था. मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी में लिखा है कि 'ऐसी बहुत सी रिपोर्ट है जिनमें कहा गया है कि ना तो शिक्षकों को वेतन मिल रहा है और ना ही छात्रों को मुफ्त किताबें. प्रिंसिपल सेक्रेट्री (शहरी विकास) जो कि निदेशक (स्थानीय निकाय) भी है यह सुनिश्चित करें कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो पैसा दिया गया उससे शिक्षकों को वेतन और छात्रों को मुफ्त किताबें मुहैया कराई जाएं'.मनीष सिसोदिया ने आदेश दिए हैं कि तुरंत शिक्षकों को वेतन और छात्रों को मुफ्त किताबें दी जाएं और इस बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट उन्हें जल्द से जल्द भेजी जाए.

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