NDTV Khabar

7वें वेतन आयोग की सिफारिश की गाज रेलवे कर्मचारियों पर गिरी : रेलवे बोर्ड ने जारी किया ये आदेश

 Share
ईमेल करें
टिप्पणियां
7वें वेतन आयोग की सिफारिश की गाज रेलवे कर्मचारियों पर गिरी : रेलवे बोर्ड ने जारी किया ये आदेश

रेलवे कर्मचारियों में बोर्ड के इस आदेश से काफी नाराजगी है....

खास बातें

  1. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा.
  2. इस आदेश से लगभग रेलवे का हर कर्मचारी प्रभावित होगा.
  3. रेलवे में 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं.
नई दिल्ली:

सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने लगभग पूरा का पूरा स्वीकार कर लिया और 1 जनवरी 2016 से यह रिपोर्ट  लागू कर दी गई. यह अलग बात है कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कई कर्मचारियों ने रिपोर्ट के कई मुद्दों पर आपत्ति जताई है.

बावजूद इसके दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक उपक्रम यानि भारतीय रेलवे ने सातवें वेतन आयोग की एक और सिफारिश के तहत नया आदेश दिया है जिससे लगभग सभी कर्मचारी प्रभावित होंगे. जानकारी के लिए बता दें कि वेतन आयोग ने यह सिफारिश केवल रेलवे के लिए ही नहीं की बल्कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले अन्य सभी विभागों के लिए की है.

14 दिसंबर को जारी आदेश के अनुसार अब रेलवे कर्मचारी त्यौहारी मौसम में बिना किसी ब्याज के मिलने वाले एडवांस का लाभ नहीं ले सकेंगे. रेलवे बोर्ड के आदेश संख्या आरबीई नं. 147 /2016 और चिट्ठी संख्या 2016/ई(एलएल)/एफए/1 के तहत यह सभी कार्यालयों में भेज दिया है. इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
समझें पूरा मामला : 7वें वेतन आयोग के विवादों पर बातचीत अटकी, कर्मचारी संघों का 15 फरवरी को हड़ताल का ऐलान
7वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, अलाउंस में हुए बदलाव होंगे मार्च 2017 से लागू!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

जब इस बारे रेलवे कर्मचारियों के संघ एआईआरएफ के नेता शिवगोपाल मिश्रा से एनडीटीवी ने संपर्क किया तब उनका कहना था कि बोर्ड के इस आदेश से लगभग रेलवे का हर कर्मचारी प्रभावित होगा. उन्होंने बताया कि रेलवे में 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं. उनका कहना है कि आधे से ज्यादा कर्मचारी रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही इस सुविधा का लाभ उठाया करते थे.


उन्होंने रेलवे बोर्ड द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर इतनी जल्दबाजी पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जब यह मुद्दा कर्माचारियों की ओर से सरकार द्वारा बनाई गई अधिकार प्राप्त अलाउंस समिति के पास है तब इस पर रेलवे बोर्ड को यह आदेश देने की क्या जरूरत थी.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7वां वेतन आयोग : अलाउंसेस को लेकर वित्त राज्यमंत्री मेघवाल ने दिया यह बयान, बातचीत लगभग पूरी
सातवां वेतन आयोग : क्या ओवरटाइम भत्ता समाप्त हो गया?, सरकार ने संसद में यह कहा
रेलवे कर्मचारियों को यह खबर कुछ बुरी लगेगी : बढ़िया काम के बाद भी...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

टिप्पणियां

शिवगोपाल मिश्रा ने बताया, इस संबंध में उन्होंने रेलवे बोर्ड को चिट्ठी लिखकर कर्मचारियों की ओर से विरोध दर्ज करवा दिया है. उन्होंने बताया कि अलाउंस समिति के पास भी इस मुद्दे को उठाया गया है.

रेलवे कर्मचारियों के नेता का कहना है कि सरकार द्वारा इस बंद करने का कारण भी समझ से परे है. कर्मचारी इस सुविधा का लाभ लेते थे तो इसका पूरा पैसा वापस आ रहा था. इसमें 100 प्रतिशत रिकवरी थी और रेलवे पर न तो इसका कोई बोझ था न ही इससे किसी प्रकार का नुकसान हो रहा था.



NDTV.in पर विधानसभा चुनाव 2019 (Assembly Elections 2019) के तहत हरियाणा (Haryana) एवं महाराष्ट्र (Maharashtra) में होने जा रहे चुनाव से जुड़ी ताज़ातरीन ख़बरें (Election News in Hindi), LIVE TV कवरेज, वीडियो, फोटो गैलरी तथा अन्य हिन्दी अपडेट (Hindi News) हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करें.


Advertisement