पंचकुला एजेएल जमीन आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ED ने की पूछताछ

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के पंचकुला में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को एक भूखंड आवंटन से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बृहस्पतिवार को पूछताछ की.

पंचकुला एजेएल जमीन आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ED ने की पूछताछ

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा (फाइल फोटो)

खास बातें

  • भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ED ने की पूछताछ
  • पंचकुला एजेएल जमीन आवंटन मामले में की पूछताछ
  • आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के पंचकुला में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को एक भूखंड आवंटन से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बृहस्पतिवार को पूछताछ की. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. हालांकि, सूत्रों ने शुरुआत में बताया था कि हरियाणा के मानेसर में कथित तौर पर जमीन कब्जाने के सिलसिले में पूछताछ की गई. उन्होंने बताया कि हुड्डा से चंडीगढ़ में चार घंटे पूछताछ की गई और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया गया. उनसे शुक्रवार को भी पूछताछ किये जाने की उम्मीद है. पंचकुला स्थित यह भूखंड सेक्टर छह में सी-17 नंबर पर पंजीकृत है. इसे पिछले साल ईडी ने कुर्क कर लिया था. 

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एजेएल को कथित तौर पर नेहरू-गांधी परिवार के सदस्यों सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा संचालित किया जाता था. यह ग्रुप नेशनल हेराल्ड अखबार निकालता था. ईडी की जांच में पाया गया है कि हुड्डा ने हरियाणा का मुख्यमंत्री रहने के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरूपयोग करते हुए यह भूखंड पुन:आवंटन की आड़ में नये सिरे से एजेएल को 1982 की दर (91 रूपये प्रति वर्ग मीटर) और ब्याज के साथ फर्जी तरीके से आवंटित कर दिया.    

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एजेंसी ने कहा था कि 2005 में इस पुन:आवंटन से एजेएल को अनुचित फायदा हुआ. ईडी के मुताबिक इस भूखंड का बाजार मूल्य 64.93 करोड़ रूपये था जबकि इसे हुड्डा को 69.39 लाख रूपये में आवंटित कर दिया था. बता दें कि इस साल जनवरी में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ,कुछ बिल्डर और कई सीनियर ब्यूरोक्रेट के खिलाफ सीबीआई ने ठगी और जालसाजी के तहत केस दर्ज किया था,ये मामला गुरुग्राम के सेक्टर 58 से 63 में और सेक्टर 65 से 66 की 95 फीसदी ज़मीन प्राइवेट बिल्डरों को बेचने से जुड़ा है.

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