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पीएम नरेंद्र मोदी भी हैरान हैं आखिर क्यों राज्यसभा ने ओबीसी संसदीय समिति की सिफारिश से संविधान संशोधन को रोका

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पीएम नरेंद्र मोदी भी हैरान हैं आखिर क्यों राज्यसभा ने ओबीसी संसदीय समिति की सिफारिश से संविधान संशोधन को रोका

पीएम नरेंद्र मोदी.

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सांसदों ने संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करके उनके द्वारा पिछड़े वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए आभार व्यक्त किया. पार्टी के पिछड़ा वर्ग के सांसदों ने इसे आजादी के 70 वर्षों से गरीब एवं दूर-दराज क्षेत्रों में बसे हुए पिछड़े वर्गों की एक लंबित मांग को पूरा करने का ऐतिहासिक कदम बताया.

इस अवसर पर सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछड़े वर्ग के जातियों के कल्याण के कार्य को संवैधानिक आयोग को सौपने से उनकी जीवन में बदलाव के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे. उन्होंने कहा कि सरकार ये प्रबंध करेगी कि मंत्रालय से भी इसके शंका के समाधान को सभी वर्गों तक पहुँचाने का प्रबंध किया जायेगा. पिछड़ा वर्ग के सांसदों से भी उन्होंने अपेक्षा करते हुए कहा कि उनका भी इस वर्ग के नेता होने के नाते यह दायित्व बनता है कि वे पिछड़े समाज को शिक्षित करने एवं कानून का फायदा पहुँचाने की दृष्टि से जन-जागरण करने का काम करें, यह इस वर्ग के सभी सांसदों का नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक जीवन में गरीबों के हित का काम करने से जो मन को संतोष प्राप्त होता है, वह  अतुलनीय होता है.

उन्होंने कहा कि आज इस देश में अर्थव्यवस्था के डिजिटल लेन देन के लिए भीम एप का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए. भीम एप के ज्यादा प्रयोग से गरीबों को व्यापार और कारोबार में बैंकों को मदद करने में आसानी होगी और साहूकारों के शोषण से भी छुटकारा मिलेगा.  उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग समाज आत्म सम्मानीय समाज है, और छोटे से उपकार को भी कभी भूलता नहीं है, हमें उनके जीवन को बदलने के अवसरों को इस संवैधानिक अधिकार के माध्यम से बढ़ाना चाहिए.

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प्रधानमंत्री ने विपक्षीय दल के रवैये पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि लम्बे समय से जिस विषय को लेकर ओबीसी संसदीय समिति की सिफारिश, और सभी दलों के सांसदों ने व्यकतिगत रूप से उन्हें मिलकर संविधान के इस संशोधन को करने का आग्रह किया उसे लोकसभा में सर्वसम्मति से तो पारित किया गया  लेकिन राज्यसभा में रोक दिया गया. उन्होंने कहा कि इस तरह के नकारात्मक राजनीति से पिछड़े वर्ग के अधिकारों को रोकना खेद जनक है. उन्होंने सांसदों से कहा कि वे अपने विपक्ष के सांसदों को समझाए.

इस अवसर पर सांसदों की तरफ से आभार व्यक्त करते हुए वरिष्ठ सांसद श्री हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि एक सांसद के नाते मै 1977 से इस मुद्दे के लिए लड़ रहा था,  परन्तु आज यह सुखद संयोग है कि नियति ने प्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदी जैसे दृढ नेतृत्व के माध्यम से इस कार्य को पूरा किया. इस अवसर पर संसदीय मंत्री अनंत कुमार जी, समाज कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत जी, कैबिनेट मंत्री उमा भारती जी, बंगारू दत्तात्रेय जी, पीपी चौधरी जी, सीआर चौधरी, पी राधाकृष्णण, साध्वी निरंजन ज्योति, ओबीसी संसदीय समिति के अध्यक्ष गणेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद भूपेन्द्र यादव, सांसद प्रह्लाद पटेल एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी ओबीसी सांसद  उपस्थित थे.


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