किसानों के समर्थन में उतरे नवजोत सिंह सिद्धू, ट्विटर पर दी यलगार - अस्तित्व पर हमला बर्दाश्त नहीं, इंकलाब ज़िन्दाबाद

सिद्धू ने पंजाबी में ट्वीट किया, "किसानी पंजाब दी रूह, सरीर दे घाव भर जांदे हन,पर आत्मा ते वार, साडे अस्तित्व उत्ते हमला बर्दाश्त नहीं, जंग दी तूती बोलदी ऐ - इंकलाब ज़िन्दाबाद, पंजाब, पंजाबियत ते हर पंजाबी किसानां दे नाल."

किसानों के समर्थन में उतरे नवजोत सिंह सिद्धू, ट्विटर पर दी यलगार - अस्तित्व पर हमला बर्दाश्त नहीं, इंकलाब ज़िन्दाबाद

खास बातें

  • किसान बिल पर नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर पर छेड़ी तान
  • बोले- पंजाब, पंजाबियत पर हमला बर्दाश्त नहीं, किया इंकलाब का एलान
  • केंद्र सरकार पर सिद्धू ने साधा निशाना- धूल चेहरे पर थी साफ आईना कर रहे
नई दिल्ली:

किसान बिल (Farmers Bill) के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में किसानों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है. इस बीच पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने सालभर के लंबे अंतराल के बाद ट्विटर पर इस मुद्दे पर लड़ाई छेड़ी है। उन्होंने कहा है कि पंजाबी अस्मिता पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सिद्धू ने पंजाबी में ट्वीट किया, "किसानी पंजाब दी रूह, सरीर दे घाव भर जांदे हन,पर आत्मा ते वार, साडे अस्तित्व उत्ते हमला बर्दाश्त नहीं, जंग दी तूती बोलदी ऐ - इंकलाब ज़िन्दाबाद, पंजाब, पंजाबियत ते हर पंजाबी किसानां दे नाल."

इसका मतलब है, "किसानी पंजाब की रूह (आत्मा) है...शरीर के घाव भर जाते हैं, पर आत्मा पर वार...हमारे अस्तित्व पर हमला बर्दाश्त नहीं,यु द्ध का बिगुल बोलता है - इंक़लाब ज़िन्दाबाद.,,पंजाब, पंजाबियत और हर पंजाबी किसान के साथ."

क्या है किसान बिल? पंजाब में क्यों मचा हंगामा? किसानों के आगे क्यों झुका अकाली दल?

सिद्धू ने दूसरे ट्वीट में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और लिखा है, "सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रही, धूल उनके चेहरे पर थी, आईना साफ करती रही."
 

लोकसभा में दो किसान बिल पारित होने के बाद सियासत गरमा गई है. बीजेपी की सहयोगी अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफे को पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नौटंकी करार दिया है. उधर, पंजाब और हरियाणा में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है. किसान इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. किसानों को डर है कि नए किसान कानून से उन्हें फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल सकेगा.

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