फारूक अब्दुल्ला की हिरासत अवधि बढ़ी, अगले 3 महीने भी बिताने होंगे 'जेल' में

नेशनल कांफ्रेस के नेता पर सख्त जन सुरक्षा कानून (PSA) पहली बार 17 सितंबर को लगाया गया था, जिसके कुछ ही घंटे बाद एमडीएमके नेता वाइको की एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय सुनवाई करने वाला था. 

याचिका में वाइको ने आरोप लगाया था कि नेकां नेता को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है. अधिकारियों ने बताया कि नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष पर पीएसए के ‘सरकारी आदेश' के तहत मामला दर्ज किया गया है जो किसी व्यक्ति को बगैर सुनवाई के तीन से छह महीने तक जेल में रखने की इजाजत देता है. 

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