इसके अलावा सीतारमण ने बताया कि 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक देश, एक राशन कार्ड सिस्टम की व्यवस्था लागू की जाएगी. यह योजना सार्वजनिक वितरण से जुड़ी 83 फीसदी आबादी को कवर करेगी.उन्होंने बताया कि 23 राज्यों में मौजूद 67 करोड़ राशनकार्ड धारक (जो कुल PDS आबादी का 83 फीसदी है) अगस्त, 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत आ जाएंगे और मार्च, 2021 से पहले 100 फीसदी नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल कर ली जाएगी. वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रवासियों को सस्ती कीमतों पर किराये के घर मुहैया कराए जाने की भी घोषणा की.
इसके अलावा खोमचे, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक माह के भीतर विशेष ऋण योजना लॉन्च होगी, 50 लाख खोमचे वालों के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके साथ-साथ किसानों के लिए 30 हजार करोड़ की अतिरिक्त सहायता का भी ऐलान किया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बातें..
- आज प्रवासी मजदूरों, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों के लिए राहत का ऐलान किया जाएगाः निर्मला सीतरमण
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रवासी मजदूर, छोटे किसान और गरीब हमारी प्राथमिकता
- सरकार, गांव गरीब और किसानों की मदद कर रही है.
- 8 करोड़ प्रवासियों को 2 महीने के लिए मुफ्त अनाज: निर्मला सीतारमण
- किसानों ने 4 लाख करोड़ रुपये का लोन लिया. इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया. 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए : वित्त मंत्री
- शहरी गरीबों को 11 हजार करोड़ की मदद दी गई
- कोरोना के समय में 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए, यह राशि 86,600 करोड़ रुपये हैः वित्त मंत्री
- केंद्र सरकार ने प्रवासियों के लिए शेल्टर बनाने के खातिर राज्य सरकारों को राज्य आपदा प्रबंधन कोष (SDR फंड) उपयोग करने की अनुमति दी. केंद्र सरकार ने SDRF के लिए 11,002 करोड़ रुपये भी जारी किए.
- बेघर लोगों को 3 वक्त खाना दिया जा रहा हैं. उनके लिए पैसे की भी व्यवस्था की गई हैः वित्त मंत्री
- प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के जरिये काम दिया जा रहा है: वित्त मंत्री
- 2.33 करोड़ मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिला.
- श्रम कानून के सुधार पर काम चल रहा है : वित्त मंत्री
- देश में न्यूनतम वेतन का लाभ सिर्फ 30 फीसदी लेबर ही उठा पाते हैं. न्यूनतम मजदूरी का भेदभाव खत्म किया जाएगा.
- मनरेगा कि दिहाड़ी 182 से बढ़ाकर 202 रुपये किया गया है: वित्त मंत्री
- श्रम कानून में सुधार पर काम किया जा रहा है. अपने राज्यों में लौटे मजदूरों को काम दिया जाएगा: वित्त मंत्री
- विभिन्न राज्यों में मौजूद प्रवासियों, जो NFSA या राज्य कार्डधारक नहीं हैं, को दो माह तक पांच किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति तथा एक किलोग्राम चना प्रति परिवार उपलब्ध कराया जाएगा.
- 3 हजार 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे. पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी.
- देश के किसी भी शहर में हो अपना राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. हम 'वन नेशन वन राशन कार्ड' लाने जा रहे हैं.
- 23 राज्यों में मौजूद 67 करोड़ राशनकार्ड धारक (जो कुल PDS आबादी का 83 फीसदी है) अगस्त, 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत आ जाएंगे. मार्च, 2021 से पहले 100 फीसदी नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल कर ली जाएगी.
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रवासियों को सस्ती कीमतों पर किराये के घर मुहैया कराएंगे : वित्तमंत्री
- निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रवासियों को सस्ती कीमतों पर किराये के घर मुहैया कराए जाएंगे.
- वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान- 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान.
- मुद्रा शिशु लोन के दायरे में जो आते हैं, उन्हें ब्याज से राहत दी जाएगी. मुद्रा शिशु लोन लेने वालों के ब्याज में 2 फीसदी की छूट होगी, इसका खर्चा सरकार उठाएगीः वित्त मंत्री
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए 30 हजार करोड़ की अतिरिक्त सहायता का ऐलान किया है.
आर्थिक पैकेज को लेकर पहले दिन की गई घोषणाओं में उन्होंने लघु-मध्यम उद्योगों और कर्मचारियों का खास ध्यान रखा. उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) की मजबूती के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया और कहा कि MSME की बेहतरी के लिए छह कदम उठाए जाएंगे, इसके तहत तीन लाख करोड़ का लोन बिना गारंटी का मिलेगा. इस दौरान उन्होंने सभी तरह की इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई, 2020 तथा 31 अक्टूबर, 2020 से 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ाए जाने की घोषणा की. इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान के लिए 2,500 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की और इस प्रोत्साहन योजना को अगस्त तक के लिये बढ़ाने की बात की.
निर्मला सीतारमण द्वारा पहले दिन की गई घोषणाओं के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही इस पैकेज से कंपनियों विशेषरूप से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को मदद मिलेगी. मोदी ने ट्वीट किया, 'सरकार द्वारा घोषित कदमों से नकदी बढ़ेगी, उद्यमियों को सशक्त किया जा सकेगा और उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाई जा सकेगी.'
इससे पहले मंगलवार शाम को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था. पीएम ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपये का यह पैकेज 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को नई गति देगा. पीएम मोदी ने कहा था कि इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को, 20 लाख करोड़ रुपये का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा. 20 लाख करोड़ रुपये का ये पैकेज, 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा. आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, सभी पर बल दिया गया है.
बता दें कि भारत में गुरुवार को Covid-19 संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 78,003 पर पहुंच गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोनावायरस से अब तक 2549 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि संक्रमितों की संख्या 78,003 हो गई है.
वहीं, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,722 नए मरीज़ मिले हैं और 134 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि कोरोना को अब तक 26,235 मरीज़ मात दे चुके हैं. रिकवरी रेट सुधर कर 33.63 प्रतिशत हो गया है. कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन (Lockdown) बढ़ाने की घोषणा की है.
VIDEO: आर्थिक पैकेज आईसीयू में पड़ी अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देने का काम करेगा : नितिन गडकरी