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17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक चलेगा, 5 जुलाई को पेश होगा बजट

सत्रहवीं लोकसभा का पहला संसदीय सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 19 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा और 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा.

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17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक चलेगा, 5 जुलाई को पेश होगा बजट

संसद की फाइल फोटो

खास बातें

  1. 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से
  2. 26 जुलाई तक चलेगा पहला सत्र
  3. 5 जुलाई को पेश होगा बजट
नई दिल्ली:

सत्रहवीं लोकसभा का पहला संसदीय सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 19 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा और 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा. इसकी जानकारी सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने दी. बता दें कि मोदी सरकार पार्ट-2 के पहले  कैबिनेट बैठक  में शुक्रवार को सत्र की तारीखों के बारे में फ़ैसला लिया गया. जावड़ेकर ने ये भी बताया कि पहले दो दिन लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी. इसके बाद 19 जून को स्पीकर के चुनाव के बाद 20 जून को संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे. कुल तीस दिन के सत्र में 4 जुलाई को लोकसभा में सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी. इसके बाद 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट पेश करेंगी इससे पहले एक फरवरी को पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने सरकार की तरफ से अंतरिम बजट पेश किया था..

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इससे पहले शुक्रवार की शाम मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) की पहली बैठक हुई थी. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. मोदी सरकार ने 2019 के अपने चुनावी घोषणापत्र के वादों को पूरा करने की कोशिश की है. पहले ही दिन मोदी सरकार ने कुछ बड़े फ़ैसले लिए. नेशनल डिफेंस फंड के तहत मिलने वाली स्कॉलरशिप में लड़कों के लिए 25 फीसदी और लड़कियों के लिए 33 फीसदी की बढ़ोतरी हुई साथ ही कैबिनेट ने असंगठित मजद़ूरों को 3 हजार रुपये मासिक पेंशन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी. दूसरी पारी शुरू होते ही एनडीए सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की तरफ़ तेज़ क़दम बढ़ाते हुए कुछ बड़े फ़ैसले लिए हैं. पहली बड़ी सौग़ात किसानों को मिली है, जिसमें पीएम किसान योजना में अब सभी किसानों को 6000 रुपये मिलेंगे. 

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अतंरिम बजट में पीएमकेएसएस के लिए 75000 करोड़ रुपये मिले, इसमें 12 करोड़ गरीब और सीमांत किसानों को फ़ायदे का लक्ष्य था. इन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसान शामिल थे. इसके तहत 3.11 करोड़ किसानों को 2000 रुपये मिल भी चुके हैं. 2.75 करोड़ लाभ पाने वालों को दूसरी क़िस्त भी मिल गई है. सबसे बड़ा फैसला प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान योजना का दायरा बढ़ाने का हुआ. इस योजना से करीब 15 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इसके अलावा छोटे व्‍यापारियों के भी कैबिनेट ने पेंशन योजना को मंजूरी दे दी. इससे करीब 3 करोड़ खुदरा व्‍यापारियों और छोटे दुकानदारों को होगा फायदा. छोटे और सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए स्कीम लॉन्च कर दी गई है.

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पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने खुद ट्वीट कर कैबिनेट के महत्‍वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि नयी सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसान और व्यापारी कल्याण से जुड़े चार बड़े फैसले लिये. भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में इनका वादा किया था. मोदी ने कैबिनेट की बैठक के बाद ट्वीट किया था: "इस कार्यकाल की पहली कैबिनेट में नयी इबारत लिखने वाले फैसले लिये गये जिससे खुश हूं. इन फैसलों से मेहतनी किसानों और कर्मशील व्यापारियों को अत्यंत लाभ होगा.'' उन्होंने कहा कि फैसले कई भारतीयों की गरिमा और सशक्तीकरण को बढ़ावा देंगे. पीएम मोदी ने लिखा था, "जनता प्रथम, जनता सदैव''.

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