खाद्य सुरक्षा बिल व्यावहारिक नहीं : पीएम का पैनल

खास बातें

  • ग़रीबों को बेहद सस्ती दरों पर अनाज देने से जुड़े नेशनल एडवाइज़री काउंसिल के सुझाव प्रधानमंत्री के बनाए पैनल ने ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं।
नई दिल्ली:

खाद्य सुरक्षा बिल पर सोनिया गांधी की अध्यक्ष्ता में बनी नेशनल एडवाइज़री काउंसिल के सुझावों पर अमल करना मुमकिन नहीं है। ये कहना है कि इन सुझावों पर गौर करने वाली विशेषज्ञ कमेटी का जिसका गठन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया है। कमेटी के मुताबिक NAC ने 2011 से 2014 तक खाद्य सुरक्षा बिल के तहत जितना अनाज मुहैया कराने का सुझाव दिया है उतना अनाज सरकार के पास उपलब्ध होगा ही नहीं। कमेटी ने ये भी कहा कि NAC के सुझावों के आधार पर काफ़ी सब्सिडी देनी होगी जो सरकार पर पहले फेज़ में 85584 करोड़ और दूसरे फ़ेज़ में 92 हज़ार करोड़ का बोझ डालेगी। इतनी सब्सिडी देनी सरकार के बस की बात नहीं है।

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