खास बातें
- गडकरी ने कहा कि मध्यप्रदेश देश के उन गिने चुने राज्यों में है, जहां किसानों को तीन प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
मध्यप्रदेश को विकास की दृष्टि से देश का आदर्श राज्य बताते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि मध्यप्रदेश ने गरीबों के हित में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में देश के सामने एक मिसाल पेश की है। गडकरी ने रीवा में प्रदेश के पहले जिला स्तरीय अंत्योदय मेले का शुभारंभ करते हुए राज्य सरकार की गरीबोन्मुखी नीतियों और योजनाओं की सराहना की और कहा कि लोकसेवा, सुशासन और विकास भविष्य की राजनीति तय करेंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने शिवराज सिंह के नेतृत्व में इस दिशा में सराहनीय शुरुआत की है और भ्रष्टाचार, गरीबी और भुखमरी अंत्योदय के दर्शन से ही दूर होंगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश के उन गिने चुने राज्यों में है, जहां किसानों को तीन प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में साफ-सुथरा प्रशासन है। लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के व्यापक परिणाम मिले हैं और देश में इसकी सराहना की जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में गरीबों की 45 प्रतिशत आबादी को देखते हुए तय किया गया है कि बजट की 45 प्रतिशत राशि गरीबी उन्मूलन योजनाओं पर खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीब हितग्राहियों को विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रत्येक जिले में अंत्योदय मेले आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ वंचित वर्गो को घर-घर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए राज्य मंत्रालय के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी स्वयं गांव-गांव जाएंगे। इसी उद्देश्य से अंत्योदय मेले आयोजित किए जाएंगे। चौहान ने गरीब परिवारों के बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं की चर्चा करते हुए कहा कि गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। विदेशों में पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए तक खर्च किए जाएंगे। इसी प्रकार गरीब परिवारों के सदस्यों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे गरीब परिवारों के बीमार सदस्यों को मदद पहुंचाएं। प्रशासन अब गरीब और वंचित वर्गो तक पहुंचेगा। पाले से हुई फसल नुकसान के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे फसल नुकसान का सर्वेक्षण कराएं और प्रभावित किसानों को तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराएं। राज्य सरकार संकट की स्थिति में किसानों के साथ है और हर संभव सहायता करेगी। चौहान ने केन्द्र सरकार की फसल बीमा योजना को त्रुटिपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रीमियम की राशि देने के बाद भी किसानों को फसल बीमा की राशि नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में केन्द्र सरकार से चर्चा की जाएगी।