रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जीओएम की बैठक हुई.
कोविड-19 (COVID-19) पर मंत्रियों के समूह (GOM) ने 15 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखने और लोगों की सहभागिता वाली सभी धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाने की सिफारिश की है. आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले जीओएम ने यह तय किया कि धार्मिक केंद्रों, शॉपिंग मॉल और शौक्षणिक संस्थानों को 14 अप्रैल के बाद कम से कम चार सप्ताह तक सामान्य गतिविधि शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. 14 अप्रैल वर्तमान लॉकडाउन की अंतिम तारीख है. इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आदि शामिल हुए.
सूत्रों ने बताया कि सरकार का सोचना है कि इससे स्कूलों और कॉलेज एक तरह से गर्मियों की छुट्टियों को मिलाकर जून के अंत तक बंद रहेंगे. गर्मियों की छुट्टी आमतौर पर मई के मध्य से शुरू हो जाती है. जीओएम ने सिफारिश की है कि सभी धार्मिक संगठनों को कोरोना वायरस को रोकने के एहतियाती कदम के तहत 15 मई तक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
जीओएम का गठन देश में कोरोनावायरस के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव देने के लिये किया गया है. कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए किए गए 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन को आगे बढाये जाने या नहीं बढ़ाए जाने की अटकलों के बीच, देश भर में धार्मिक केंद्रों, सार्वजनिक स्थलों सहित उन स्थानों पर सरकार की पैनी नजर रहेगी जहां अधिक संख्या में लोगों के जमा होने की संभावना होगी.
इस आशय का निर्णय कारोनावायरस के मुद्दे पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में लिया गया.
मंत्रियों के समूह ने कोरोनावायरस के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन (बंद) के कारण उत्पन्न स्थिति, इससे निपटने को लेकर उठाये जा रहे कदमों की विस्तृत समीक्षा की. जीओएम ने 14 अप्रैल के बाद की संभावित स्थिति के बारे में भी संक्षिप्त चर्चा की जब लॉकडाउन का वर्तमान चरण समाप्त होगा. सूत्रों ने बताया कि इसमें चिकित्सा प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस की जांच सुविधाओं को और बढ़ाने के बारे में भी चर्चा की गई. इससे पहले, सूत्रों ने बताया कि कुछ राज्य सरकारों और विशेषज्ञों द्वारा कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल के बाद बढ़ाए जाने के लिए दिए गए सुझाव पर केंद्र सरकार विचार कर रही है.