डेटा प्रोटेक्शन बिल मामला: आज Google और PayTm से सवाल-जवाब करेगी संसदीय समिति

संयुक्त संसदीय समिति गुरुवार को इंटरनेट कंपनी Google और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म PayTm के अधिकारियों से पूछताछ करने वाली है. दोनों कंपनियों के अधिकारी बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी के अध्यक्षता वाली समिति के सामने पेश होंगे.

डेटा प्रोटेक्शन बिल मामला: आज Google और PayTm से सवाल-जवाब करेगी संसदीय समिति

संसदीय समिति इसके पहले फेसबुक, ट्विटर और एमेजॉन से पूछताछ कर चुकी है.

नई दिल्ली:

पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल (Personal Data Protection Bill) का मामला देख रही संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliament Panel) गुरुवार को इंटरनेट कंपनी Google और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म PayTm के अधिकारियों से पूछताछ करने वाली है. दोनों कंपनियों के अधिकारी बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी के अध्यक्षता वाली समिति के सामने पेश होंगे. 2019 के इस बिल पर कांग्रेस की ओर से चिंताएं जाहिर करने के बाद समिति इस मामले से जुड़े हुए सभी भागीदारों को सवाल-जवाब के लिए तलब कर रही है

इस मीटिंग के एजेंडा में कहा गया है कि अधिकारियों को समिति के सामने मौखिक सबूत पेश करने होंगे. पेटीएम के अधिकारी सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस पहुंचेंगे, वहीं गूगल के अधिकारी तीन बजे समिति के सामने पेश होंगे. बता दें कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को फेसबुक समिति के सामने पेश हुआ था, वहीं बुधवार को ट्विटर के अधिकारियी सुबह में 11 बजे समिति के सामने पहुंचे थे.

सूत्रों ने बताया कि फेसबुक की इंडिया पॉलिसी हेड अंखी दास- जिनका नाम हाल ही में फेसबुक और हेट स्पीच को लेकर हुए विवाद में सामने आया था- भी पैनल के सामने पेश हुई थीं, जहां उनसे दो घंटों तक पूछताछ हुई थी. अंखी दास ने बुधवार को कंपनी से इस्तीफा दे दिया था. फेसबुक ने इसपर कहा था कि उनकी इच्छा 'पब्लिक सर्विस में अपनी दिलचस्पी को आगे बढ़ाना है.'

यह भी पढ़ें : फेसबुक‍ इंडिया की पॉलिसी हेड ने संसदीय समिति द्वारा पूछताछ के बाद द‍िया इस्तीफा

रिटेल प्लेटफॉर्म एमेजॉन के अधिकारी भी बुधवार को दोपहर 3 बजे समिति के सामने पेश हुए थे और लगभग साढें तीन घंटों तक मौखिक सबूत पेश किया था. समिति ने एमेजॉन को पूछताछ के लिए पिछले हफ्ते बुलाया था, लेकिन कंपनी ने पहले पेश होने से मना कर दिया था. सूत्रों ने कहा था कि कंपनी पर इसके लिए सख्त एक्शन लिया जा सकता है. हालांकि, कंपनी ने बाद में स्पष्ट किया कि उसके विशेषज्ञ विदेश में हैं और कोरोनावायरस प्रतिबंधों के चलते यात्रा नहीं कर सकते.

पिछले साल संसद में इस बिल का ड्राफ्ट पेश करते वक्त केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि इससे सरकार को फेसबुक, गूगल और ऐसी ही कंपनियों से निजी और गैर-निजी डेटा मांगने का अधिकार मिलेगा. हालांकि, इसपर आशंका जताई गई थी कि सरकार फिर लोगों का पर्सनल डेटा एक्सेस कर सकेगी. इसपर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कुछ मामलों, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में डेटा के दुरुपयोग को लेकर चिंता जाहिर की थी.

Video: संसदीय समिति ने फेसबुक से किए सवाल-जवाब

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