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मवेशियों के व्यापार पर प्रतिबंध के आदेश में सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं किया

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मछली बाजार और एक्वेरियम नियमन से संबंधित मई में बनाए गए नियमों को वापस ले लिया

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मवेशियों के व्यापार पर प्रतिबंध के आदेश में सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं किया

प्रतीकात्मक फोटो.

खास बातें

  1. एक्वेरियम के लिए मछली बेचने वाली सभी दुकानों को पंजीकृत करवाना पड़ता था
  2. पहले वध के लिए मवेशियों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने की खबर आई थी
  3. मवेशियों की बिक्री से संबंधित आदेश की प्रस्तावित वापसी में कुछ समय लगेगा
नई दिल्ली: सरकार ने पशुवध के लिए मवेशियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के 26 मई के अपने आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया है. ऐसा कहा जा रहा था कि सरकार इसे वापस लेने पर विचार कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जलजीवों के लिए स्वास्थ्यकर दशाएं सुनिश्चित कराने के मद्देनजर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शनिवार को मछली बाजार और मछलीशाला (एक्वेरियम) नियमन से संबंधित इस साल मई में बनाए गए नियमों को वापस ले लिया.

इन नियमों के अधीन देश में कहीं भी एक्वेरियम के लिए मछली बेचने वाली सभी दुकानों को पंजीकृत करवाना पड़ता था और मछली को स्वस्थ रखने के लिए कुछ मानकों का अनुपालन करना होता था. इस संबंध में विरोधपत्र मिलने के बाद सरकार ने मई के इससे जुड़े आदेश को वापस लेने के लिए नियमों में संशोधन किया है.

VIDEO : हो सकता है संशोधन

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इससे पहले गलती से यह खबर दी गई थी कि वध करने के लिए मवेशियों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है. शनिवार को जारी आदेश में इस विवादित आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि मवेशियों की बिक्री से संबंधित आदेश की प्रस्तावित वापसी की प्रक्रिया में अभी कुछ समय लगेगा.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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