नई दिल्ली:
राज्यसभा में अल्पमत होने की वजह से सदन में भूमि अधिग्रहण विधेयक पर कड़े विरोध का सामना कर रही सरकार ने उच्च सदन के सत्रावसान का और भूमि अधिग्रहण से जुड़े अध्यादेश को दुबारा जारी करने का फैसला किया, जिसकी अवधि पांच अप्रैल को खत्म हो रही है।
संसदीय कार्यमंत्री एम वेंकैया नायडू ने सीसीपीए की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, 'संसदीय मामलों पर कैबिनेट की समिति की शु्क्रवार को हुई बैठक और तत्काल प्रभाव से राज्यसभा के सत्रावसान की सिफारिश करने का फैसला किया गया है।' जब उनसे पूछा गया कि सरकार भूमि अधिग्रहण पर दोबारा अध्यादेश कब लाएगी, क्योंकि मौजूदा अध्यादेश पांच अप्रैल को निष्प्रभावी हो जाएगा तो उन्होंने कहा, 'जब फैसला किया जाएगा तो आपको पता चलेगा।'
गृहमंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी भाग लिया। सूत्रों ने कहा कि बैठक में शामिल नहीं हो सके वित्तमंत्री अरुण जेटली से भी फैसले के संबंध में पहले बात की गई थी।
संसद के बजट सत्र का एक महीने का मध्यावकाश चल रहा है। संसद सत्र चालू होने के बीच कोई अध्यादेश जारी करने के लिए कम से कम एक सदन का सत्रावसान करना होता है।
नए अध्यादेश में सरकार द्वारा लोकसभा में विधेयक को पारित करने के दौरान लाऐ गए नौ सरकारी संशोधन शामिल हो सकते हैं। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में इन संशोधनों को पूर्वव्यापी प्रभावों से मंजूरी दी गई थी। सूत्रों ने कहा कि जिन वरिष्ठ मंत्रियों को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से सलाह मशविरे की जिम्मेदारी दी गई है उन्होंने प्रमुख नेताओं से संपर्क साधा है।