नई दिल्ली: सरकार करीब 200 साल पुराने आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी. ओएफबी समूचे देश में 41 आयुध कारखानों का संचालन करता है.
सरकारी सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. रक्षा मंत्रालय ओएफबी में व्यावसायिकता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसमें सुधार लाने के लिहाज से सैद्धांतिक तौर पर पहले ही निर्णय कर चुका है. सरकार के कदम से नाराज़ ओएफबी के करीब 43,000 कर्मचारी मंगलवार से एक महीने लंबी हड़ताल पर हैं. उनका कहना है कि रक्षा मंत्रालय ने ‘मनमाने' तरीके से आयुध निर्माणियां को सरकारी विभाग से निगम या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में बदलने का फैसला किया है.
बहरहाल, एक सूत्र ने बताया, ‘‘ ओएफबी के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए जल्द एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी.'' ओएफबी रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तहत काम करता है.
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सूत्र ने बताया, ‘‘सरकार ओएफबी को विश्व स्तरीय संस्था बनाना चाहती है, जिसके लिए उसने कई कदम उठाने की योजना बनाई है.''
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