कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (फाइल फोटो)
केंद्र सरकार की बिहार और उत्तर प्रदेश के 500 गांवों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए गरीबों तक नि:शुल्क कानूनी सहायता पहुंचाने की योजना है.
विधि मंत्रालय ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) शुरुआती परियोजना के तौर पर दो राज्यों में 500 सार्वजनिक सेवा केंद्रों (सीएससी) पर गरीब वादियों और प्रतिवादियों को मुफ्त कानूनी सलाह उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी वकीलों के एक समूह को सौंपेगा. मंत्रालय द्वारा पिछले हफ्ते शुरू की गई 'टेली लॉ' योजना के मुताबिक ये वकील राज्य की राजधानी में मौजूद होंगे.
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक वक्तव्य में कहा, 'टेली लॉ गरीबों के सशक्तिकरण तथा न्याय तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के हमारे संकल्प को पूरा करेगी. सार्वजनिक सेवा केंद्र तथा परा विधिक कार्यकर्ता ग्रामीण भारत में आसान विधि सलाह की पेशकश कर उन्हें डिजिटल तथा वित्तीय रूप से समावेशी बनाएंगे.'
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