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GST परिषद की अहम बैठक आज, चीनी पर सेस लगाने का प्रस्‍ताव हो सकता है नामंजूर

आज जीएसटी काउंसिल की बैठक है. इसमें जीएसटीएन और आईटी गुड्स में केंद्र और राज्य के हिस्से को लेकर फैसला हो सकता है.

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GST परिषद की अहम बैठक आज, चीनी पर सेस लगाने का प्रस्‍ताव हो सकता है नामंजूर

फाइल फोटो

खास बातें

  1. जीएसटीएन और आईटी गुड्स में केंद्र और राज्य के हिस्से को लेकर होगा फैसला
  2. यह बैठक वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होनी है
  3. परिषद चीनी पर सेस लगाने के प्रस्ताव को नामंज़ूर कर सकता है
नई दिल्ली:

आज जीएसटी काउंसिल की बैठक है. इसमें जीएसटीएन और आईटी गुड्स में केंद्र और राज्य के हिस्से को लेकर फैसला हो सकता है. यह बैठक वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होनी है. इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक परिषद चीनी पर सेस लगाने के प्रस्ताव को नामंज़ूर कर सकता है. चीनी पर सेस लगाने पर उत्तर-प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य विरोध में हैं.

अप्रैल में जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये के पार

बैठक में अन्य बातों के अलावा सरलीकृत टैक्‍स रिटर्न फार्म पेश किये जाने पर विचार किया जाएगा. साथ ही जीएसटी नेटवर्क को सरकारी कंपनी में तब्दील करने के प्रस्ताव पर फैसला किया जा सकता है. यह बैठक ऐसे समय हो रही जब माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया. यह एक रिकार्ड है. 

सरकार का कुल जीएसटी संग्रह पिछले महीने 1.03 लाख करोड़ रुपये रहा. पिछले साल एक जुलाई से लागू जीएसटी संग्रह पूरे वित्त वर्ष 2017-18 में 7.41 लाख करोड़ रुपये रहा. अधिकारियों ने कहा कि रिटर्न को सरल बनाने का मामला एजेंडे में ऊपर है. सुशील मोदी की अगुवाई वाला मंत्रियों के समूह ने चर्चा के लिये नये रिटर्न फार्म के तीन माडल रखा है. इसके अलावा जीएसटीएन प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी. 


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फिलहाल निजी क्षेत्र के पांच वित्तीय संस्थान एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एनएसई स्ट्रैटजिक इनवेस्टमेंट कंपनी तथा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की जीएसटीएन में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है. शेष 49 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास है. इसका गठन 28 मार्च 2013 को किया गया. 

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किडनी की बीमारी से ग्रसित जेटली को डॉक्टरों ने संक्रमण से बचने के लिये ज्यादा लोगों से मिलने-जुलने से मना किया है। इसीलिए बैठक वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये करने का फैसला किया गया है. 

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