मोबाइल फोन अगले माह से हो जाएंगे महंगे, छोटे कारोबारियों के लिए राहत का ऐलान

जीएसटी काउंसिल ने मोबाइल फोन पर टैक्स की दर 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की, विमानों के रखरखाव संबंधी सेवाओं पर कर दी दर घटी

मोबाइल फोन अगले माह से हो जाएंगे महंगे, छोटे कारोबारियों के लिए राहत का ऐलान

देश में मोबाइल फोन जीएसटी की दर बढ़ने से एक अप्रैल से महंगे हो जाएंगे.

खास बातें

  • जीएसटी की नई दरें एक अप्रैल से लागू हो जाएंगी
  • माचिस की तीलियों पर जीएसटी की दर एक समान की
  • जीएसटी भुगतान में देरी पर शुद्ध कर देनदारी पर ब्याज लगेगा
नई दिल्ली:

देश में अगले माह से मोबाइल फोन (Mobile Phone) अब महंगे हो जाएंगे. मोबाइल फोन पर सरकार ने जीएसटी (GST) बढ़ा दिया है. दूसरी तरफ विमानों के रखरखाव संबधी सेवाओं पर जीएसटी घटा दिया गया है. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल (GST Conucil) ने दो करोड़ तक का कारोबार करने वाली यूनिटों को पिछले दो वर्षों के रिटर्न भरने में विलंब होने पर राहत दे दी है. जीएसटी परिषद ने मोबाइल फोन पर जीएसटी की दर 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी है. यह वृद्धि एक अप्रैल से लागू होगी. इससे मोबाइल हैंडसेट के दाम बढ़ेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बैठक के बाद बताया कि परिषद ने विमानों के रखरखाव, मरम्मत, ओवरहॉल (एमआरओ) सेवाओं पर जीएसटी की दर को 18 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है. परिषद ने हस्त निर्मित और मशीनों, दोनों प्रकार से बनी माचिस की तीलियों पर जीएसटी की दर को तर्कसंगत करके समान रूप से 12 प्रतिशत कर दिया है.

जीएसटी परिषद (GST Council) की इस बैठक में दो करोड़ रुपये से कम कारोबार वाली इकाइयों को वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न भरने में देरी पर लागू विलम्ब-शुल्क को माफ करने का फैसला किया गया है.

वित्त मंत्री ने बताया कि एक जुलाई से जीएसटी (GST) भुगतान में देरी पर शुद्ध कर देनदारी पर ब्याज लगाया जाएगा. सीतारमण ने कहा कि परिषद ने इन्फोसिस से जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) में अधिक दक्ष कर्मचारी लगाने, जीएसटी नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने को कहा है ताकि इस प्रणाली को किसी तरह की बाधा से मुक्त किया जा सके. इन्फोसिस ने जीएसटीएन को डिजाइन किया है. परिषद ने कंपनी से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जुलाई, 2020 तक यह प्रणाली अधिक बेहतर तरीके से काम करे.

VIDEO : अगले वित्तीय वर्ष में जीएसटी वृद्धि दर 10 फीसदी रहने का अनुमान

 
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