संघर्ष समिति के प्रवक्ता हिम्मत सिंह ने बातचीत में कहा, ‘‘गुर्जर पांच प्रतिशत आरक्षण लेकर ही रेल पटरियों से उठेंगे। सरकार गुर्जरों को आरक्षण देने में बहानेबाजी कर रही है और जाटों को एक दिन में आरक्षण दे दिया। रेल पटरियों पर बैठे गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर सरकार से बातचीत नहीं करेंगे, सरकार हमें (गुर्जरों) पांच प्रतिशत आरक्षण दे दे, हम पटरियों से उठ जाएंगे।'
गुर्जरों का कहना है कि 5 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण तो सरकार ने उन्हें दे दिया लेकिन क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की तय सीमा से ज़्यादा हो रहा है तो मामला पिछले 5 साल से कोर्ट में अटका पड़ा है। गुर्जर आरक्षण मंच के कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने इस प्रदर्शन पर कहा, 'अबकी बार आखरी बार'।
लेकिन मुंबई-दिल्ली को जोड़ने वाली इस मुख्य रेलवे लाइन पर बैठने से रेल व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गयी है। मुंबई-दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस समेत करीब एक दर्जन ट्रेनों का रास्ता बदल दिया गया है जबकि 2 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। लेकिन सरकार अब भी कह रही है की वो गुर्जरों से बातचीत के लिए तैयार है। राजस्थान के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा, 'हमने ट्रेनों का रस्स्ता डाइवर्ट कर दिया, हम नहीं चाहते हैं कि उनसे सीधा कंफ्रंटेशन हो।'
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक यशवंत कुमार चौधरी ने बताया कि गुर्जर आन्दोलनकारियों ने दिल्ली मुम्बई रेल मार्ग पर डूमरिया और पीलूकापुरा के निकट रेल ट्रैक को जाम कर दिए जाने के कारण इस मार्ग पर रेल यातायात रोक दिया गया है।
उन्होंने कहा कि आन्दोलनकारियों के रेल ट्रैक को जाम कर दिए जाने के कारण इस मार्ग से इस वक्त निकलने वाली छह ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। रेल प्रशासन दिल्ली-मुम्बई रेल के बीच चलने वाली गाड़ियों को अन्य परिवर्तित मार्ग से निकालने पर विचार कर रहा है।
कोटा रेल मंडल के सूत्रों ने कहा कि गुर्जर आन्दोलनकारियों द्वारा दिल्ली मुम्बई रेल मार्ग पर स्थित पीलूकापुरा के निकट अचानक रेल ट्रैक को जाम कर दिए जाने के कारण इस मार्ग से निकलने वाली गाड़ियों को निकटवर्ती रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है और इन ट्रेनों को परिवर्तित लाइन से निकालने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर आन्दोलनकारियों ने रेल ट्रैक पर कब्जा किया है, जो डूमरिया और पीलूकापुरा के बीच है। रेलवे सुरक्षा बल ने एहतियात कदम उठा लिए गए है।
इधर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा था कि गुर्जर नेताओं से आरक्षण का मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस मुद्दे का हल न्यायालय ही करेगा, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती।
उन्होंने गुर्जर नेताओं से समस्या के समाधान के लिए सरकार से बातचीत करने का आमंत्रण देते हुए कहा था कि बातचीत के लिए सरकार के द्वार हमेशा खुले हैं। समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से निकल सकता है।
(साथ में इनपुट एजेंसी से...)