हार्दिक पटेल ने पाटीदार आरक्षण और किसानों की ऋण माफी को लेकर 19 दिन से जारी भूख हड़ताल खत्म की

पाटीदार आरक्षण और किसानों की ऋण माफी को लेकर हार्दिक पटेल ने 19 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन अनशन को आज खत्‍म कर दिया.

हार्दिक पटेल ने पाटीदार आरक्षण और किसानों की ऋण माफी को लेकर 19 दिन से जारी भूख हड़ताल खत्म की

पाटीदार नेता हार्दिक पटेल 25 अगस्त से भूख हड़ताल पर थे..

खास बातें

  • पाटीदार नेता ने खत्म किया अनशन
  • 19 दिन से भूख हड़ताल पर थे हार्दिक
  • किसानों की ऋण माफी, पाटीदार आरक्षण की थी मांग
नई दिल्ली:

पाटीदार आरक्षण और किसानों की ऋण माफी को लेकर हार्दिक पटेल ने 19 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन अनशन को आज खत्‍म कर दिया. पाटीदारों के लिए आरक्षण और कृषि कर्ज माफी की मांग को लेकर गुजरात सरकार और पटेल के बीच कोई बातचीत नहीं हुई. पाटीदार समुदाय के नेताओं नरेश पटेल और सीके पटेल के हाथों नींबू पानी पीकर हार्दिक ने अपना उपवास खत्म किया. उपवास खत्म करने के बाद आरक्षण समर्थक नेता ने कहा, 'अपने समुदाय के लिए आरक्षण और कृषि कर्ज माफी के लिए लड़ाई जारी रहेगी.' बता दें कि अनशन के दौरान हार्दिक पटेल को कई नेताओं का समर्थन मिला जिसमें बीजेपी के बागवती तेवर वाले शत्रुघ्‍न सिन्‍हा ने भी समर्थन दिया था. वहीं मंगलवार को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हार्दिक पटेल से मुलाकात की और अनुरोध किया कि वह अनशन खत्म कर दें. 


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रावत ने पटेल के आवास पर उनसे मुलाकात कर उन्हें अपना समर्थन दिया. पाटीदार आरक्षण की मांग करने वाले पटेल के साथ बैठक के बाद रावत ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने पटेल को अनशन खत्म करने और इस मुद्दे को उजागर करने के लिए विरोध का कोई और माध्यम अपनाने की सलाह दी है. रावत ने कहा, 'मैंने उनसे कहा है कि उनका जीवन देश के किसानों, पाटीदारों और युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. मैं उनसे अनशन खत्म करने की अपील करता हूं. भूख हड़ताल की जगह उन्हें विरोध के अन्य माध्यम अपनाने चाहिए जैसे कि प्रदर्शन या पैदल यात्रा.' 

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पटेल ने ओबीसी कोटा के तहत पाटीदार आरक्षण और गुजरात के किसानों की ऋण माफी के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 25 अगस्त से शुरू की थी. दलित नेता प्रकाश आंबेडकर ने हार्दिक पटेल के साथ बैठक के बाद कहा कि अब समय आ गया है कि संसद में आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ाए जाने पर चर्चा होनी चाहिए. 

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VIDEO: अनशन से मिलेगा आरक्षण?