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हरियाणा में सरकार ने खिलाड़ियों से आमदनी में मांगा कट! बबीता फोगाट बोलीं-अगर टैक्स देते हैं तो हिस्सा क्यों?

हरियाणा सरकार ने 30 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी कर खिलाड़ियों को कमर्शियल एंडोर्समेंट और प्रोफेशनल स्‍पोटर्स के ज़रिए होने वाली कमाई का एक तिहाई हिस्सा हरियाणा स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल को देने को कहा है.

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हरियाणा में सरकार ने खिलाड़ियों से आमदनी में मांगा कट! बबीता फोगाट बोलीं-अगर टैक्स देते हैं तो हिस्सा क्यों?

पहलवान बबीता फोगाट

खास बातें

  1. सरकार को इस पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए: सुशील कुमार
  2. सरकार को पता है कि एक खिलाड़ी कितनी मेहनत करता है: बबीता फोगाट
  3. पूरी दुनिया में ये होता है: अशोक खेमका खेल सचिव
नई दिल्ली:

हरियाणा सरकार ने 30 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी कर खिलाड़ियों को कमर्शियल एंडोर्समेंट और प्रोफेशनल स्‍पोटर्स के ज़रिए होने वाली कमाई का एक तिहाई हिस्सा हरियाणा स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल को देने को कहा है. इस नोटिफिकेशन में कहा गया है इससे मिलने वाले पैसा का इस्तेमाल राज्य में खेल के विकास के लिए किया जाएगा. 

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वहीं पहलवान बबीता फोगाट ने कहा है कि सरकार को पता है कि एक खिलाड़ी कितनी मेहनत करता है. वो कैसे एक खिलाड़ी से उसकी कमाई का एक तिहाई मांग सकते हैं. मैं इसका समर्थन नहीं करती हूं. सरकार को फैसला लेने से पहले हम से बात करनी चाहिए थी. उन्‍होंने कहा कि हमारे पास टैक्स कटकर पैसा आता है और सरकार ऐसा करेगी तो इससे खिलाड़ियों का हौसला गिरेगा. उन्‍होंने कहा कि अगर टैक्स देते हैं तो हिस्सा क्यों? और ये सरकार की ग़लत खेल नीति है. 

 


हरियाणा सरकार के नोटिफ़िकेशन के मुताबिक खिलाड़ियों की अपनी कमाई का एक तिहाई हिस्‍सा देना होगा. ये कमाई चाहे कमर्शियल विज्ञापन से आई हो या फिर प्रोफेशनल खेलों के ज़रिए कमाई हो. सरकार की तरफ से दलील दी गई है कि इस पैसे का इस्‍तेमाल खेल के विकास के लिए होगा. 

पहलवान योगेश्‍वर दत्‍त ने ट्वीट करके कहा है कि यह बिना सिर-पैर का तुगलकी फरमान है. उन्‍होंने कहा कि  अब इससे हरियाणा के नए खिलाड़ी पलायन करेंगे और साहब इसके लिए आप जिम्‍मेदार हैं. 

 

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हरियाणा सरकार के इस फैसले पर पहलवान सुशील कुमार ने कहा है कि इससे खिलाड़ियों पर बोझ नहीं आना चाहिए. उन्‍होंने कहा कि ज़्यादातर खिलाड़ी मिडिल क्लास के हैं और पहले हरियाणा में अच्छी पॉलिसी थी. सरकार को इस पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए. उन्‍होंने कहा कि सरकार को खिलाड़ियों से राय लेनी चाहिए और सीनियर खिलाड़ियों की कमेटी बने. 
 


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वहीं हरियाणा के खेल सचिव अशोक खेमका ने कहा है कि पूरी दुनिया में ये होता है. उन्‍होंने कहा कि वो खिलाड़ी जो सरकारी नौकरी ये आदेश उस पर लागू होगा और ये नियमों के तहत है.

VIDEO: ऐड से कमाई में खिलाड़ियों से सरकार ने मांगा कट!


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