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सुर्खियां : ईवीएम हैक करके दिखाओ..., बेनामी संपत्तियों पर कसा शिकंजा

बौखलाए पाक ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के आदेश को झुठलाया, कुलभूषण जाधव से नहीं मिलने देगा

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सुर्खियां : ईवीएम हैक करके दिखाओ..., बेनामी संपत्तियों पर कसा शिकंजा
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने शनिवार को खुली चुनौती दी है कि जो भी ईवीएम हैक करके दिखाना चाहे, आकर 3 जून से जोर आजमा सकता है. हालांकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी कहा है कि यह चुनौती कोई नाक का सवाल नहीं है. यह समाचार सभी दैनिक समाचार पत्रों में रविवार के संस्करणों में है. उधर पाकिस्तान ने भारतीय अधिकारियों को कुलभूषण जाधव से मिलने देने से इनकार कर दिया है. यह खबर हिंदुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित की है. जागरण ने बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसे जाने की खबर को सर्वाधिक वरीयता दी है.  

चुनाव आयोग का ऐलान - आओ और हमारी ईवीएम हैक करके दिखाओ...
दैनिक भास्कर ने लिखा है - चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को ईवीएम हैक करने की चुनौती दी है. 3 जून से शुरू हो रहे चैलेंज के लिए 26 मई तक ऑनलाइन आवेदन होंगे. रिस्पांस के अनुसार चैलेंज 4-5 दिन चल सकता है. मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ नसीम जैदी ने कहा कि यह किसी की नाक का सवाल नहीं है. अगर कोई गड़बड़ी मिली तो उसे सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे.    

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पैंतरा : जाधव से नहीं मिलने देगा पाक
हिंदुस्तान में समाचार है- बौखलाए पाक ने अब अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के आदेश को झुठलाया. कुलभूषण जाधव के मामले में हार से बौखलाए पाक ने अब अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) के आदेश को झुठला दिया है. उसने शनिवार को कहा कि भारतीय अधिकारियों को जाधव से मिलने नहीं देंगे, क्योंकि आईसीजे ने ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं है.

बेनामी संपत्तियों पर कसने लगा शिकंजा
जागरण में समाचार है - कार्ति चिदंबरम ने खेला था वसीयत का खेल. कंपनी किसी और के नाम, पर उसकी संपत्ति पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की बेटी के नाम. जांच एजेंसियों की नजर से बचने के लिए कार्ति चिदंबरम ने कुछ ऐसा ही ताना-बाना बुना था. लेकिन यह भेद आखिरकार खुल ही गया.  इसके साथ एक और खबर है - मीसा को दिल्ली में फार्म हाउस देने पर ईडी का शिकंजा. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी व राज्यसभा सांसद मीसा भारती को दिल्ली के बिजवासन में फार्म हाउस दिलाने वाले शेल (मुखौटा) कंपनियों के कारोबारी बीरेंद्र जैन और सुरेश कुमार जैन पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.


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