खास बातें
- अगली सुनवाई 20 जुलाई को
- हड़ताल पर जाने की दी थी धमकी
- बैंक के निजीकरण के कदम का विरोध
दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के एक धड़े के मंगलवार से हड़ताल पर जाने पर सोमवार को रोक लगा दी। बैंक कर्मचारी भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के विलय और आईडीबीआई बैंक के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं।
अगली सुनवाई 20 जुलाई को
न्यायमूर्ति वी.के राव ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक के चार सहयोगी बैंकों की याचिका पर यह आदेश जारी किया। अदालत ने ‘स्टेट सेक्टर बैंक इम्प्लायीज एसोसिएशन’ और ‘ऑल इंडिया बैंक इम्प्लायीज एसोसिएशन’ के दो दिन की हड़ताल पर जाने पर रोक लगा दी। अदालत ने अगली सुनवाई तक उनके हड़ताल पर जाने पर रोक लगा दी। इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
हड़ताल पर जाने की दी थी धमकी
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों का एक तबका भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के प्रस्तावित विलय और आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के कदम का विरोध कर रहा है। उन्होंने मंगलवार से देशभर में हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी। ऑल इंडिया बैंक इम्प्लायीज एसोसिएशन के महासचिव सी.एच वेंकटचलम ने पिछले हफ्ते कहा था कि मुख्य श्रम आयुक्त के साथ समझौता बैठक नाकाम रही। इसलिए हम हड़ताल के अपने आह्वान पर कायम रहेंगे।
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)