खास बातें
- सभी शैक्षणिक संस्थानों से मांगी गई है रिपोर्ट
- रैगिंग होने के कारणों के बारे में भी पूछा गया है
- हर तरह के मामलों की रिपोर्ट देने को कहा गया है
शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के मामलों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस बाबत सभी शैक्षणिक संस्थानों से हर महीने रिपोर्ट देने को कहा है. मंत्रालय ने कहा है कि अगर उनके यहां रैगिंग से जुड़ा कोई मामला सामने आता है ऐसे में उन्हें उस मामले से जुड़ी तमाम रिपोर्ट को हर महीने मंत्रालय को भेजना होगा. ताकि मंत्रालय उस मामले के निपटारे से जुड़ी जानकारी ले सके.
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रिपोर्ट में ऐसे मामले के निपटारे की वजह और किसी वजह से हुई थी रैगिंग के बारे में भी बताने को कहा गया है. मंत्रालय ने यह फैसला पिछले दिनों एंटी रैगिंग को लेकर हुई एक बैठक के बाद लिया है. इस बैठक में एचआरडी मंत्रालय के साथ-साथ यूजीसी, आईसीएजीआर, आईएनसी और एआईसीटीई के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया था.
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एचआरडी के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सभी संस्थानों को हर महीनें दायर होने वाले मामलों, कितने मामले सुलझाए गए, कितन मामलों में अभी जांच चल रही है के आधार पर अपनी रिपोर्ट देना होगा.
VIDEO: छात्र के साथ रैगिंग की घटना सामने आई.
इसके आधार पर बाद में साल भर हुए ऐसे मामलों की सूची तैयार की जाएगी.