रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा (फाइल फोटो)
रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने आज यहां कहा कि वे अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जाने की कथित दौड़ में शामिल नहीं हैं। वह मथुरा जंक्शन स्टेशन पर अशक्त यात्रियों के लिए स्थापित किए गए एस्केलेटर्स (स्वचालित सीढ़ियों) का लोकार्पण करने के लिए आए थे।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने भाजपा के किसी भी आंतरिक सर्वे में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की सूची में शामिल होने से पूरी तरह इनकार करते हुए संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं इस प्रकार की किसी भी दौड़ में शामिल नहीं हूं। मैं जहां हूं, वहीं खुश हूं। पार्टी ने मुझे जनता की सेवा के लिए जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसे पूरी ईमानदारी से निभा रहा हॅूं।’’
भाजपा ने कराया आंतरिक सर्वे
गौरतलब है कि बिहार चुनावों में मिली करारी हार से सबक लेने के बाद असम विधानसभा चुनाव में पहले से ही मुख्यमंत्री का नाम तय करने से मिले सकारात्मक परिणाम से उत्साहित पार्टी ने जब से उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले मुख्यमंत्री प्रत्याशी का नाम घोषित करने पर विचार करने की घोषणा की है, तभी से किसी न किसी कद्दावर नेता के नाम पर सवाल उछाला जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने एक आंतरिक सर्वेक्षण करवाया है, जिसमें केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, सांसद वरुण गांधी आदि अनेक अन्य युवा नेताओं के साथ-साथ रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा का नाम भी मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के तौर पर शामिल बताया जा रहा है।
माने जाते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के दमदार भाजपा नेता
मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश के बिहार से सटे जिले गाजीपुर की लोकसभा सीट से तीसरी बार (1996, 1999 व 2014) सांसद चुने गए हैं। बनारस हिन्दू विवि (अब आइआइटी वाराणसी) से सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले अपने पिछले संसदीय काल में शत-प्रतिशत उपस्थिति तथा क्षेत्रीय सांसद क्षेत्र विकास निधि के उपयोग करने वाले सांसद रहे हैं। सिन्हा की गिनती भाजपा के पूर्वी उत्तर प्रदेश के दमदार नेताओं में होती है।
मथुरा को बनाएंगे विश्वस्तरीय स्टेशन
मथुरा को विश्वस्तरीय स्टेशन बनाने की सूची में शामिल किए जाने के वर्षों बाद भी वैसी सुविधाएं नहीं मिलने का कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह पिछली यूपीए सरकार की घोषणा हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तो छह माह पूर्व ही यह निर्णय किया है और हम इसे समय से पूरा करके दिखाएंगे।
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