बी चंद्रकला के नाम पर फर्जी LinkedIn प्रोफाइल का मामला आया सामने

उत्तर प्रदेश काडर की बहुचर्चित आईएएस अधिकारी बी. चंद्रकला के नाम पर सोशल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन पर फर्जी प्रोफाइल बनाने का मामला प्रकाश में आया है .

बी चंद्रकला के नाम पर फर्जी LinkedIn प्रोफाइल का मामला आया सामने

बी चंद्रकला (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश काडर की बहुचर्चित आईएएस अधिकारी बी. चंद्रकला के नाम पर सोशल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन पर फर्जी प्रोफाइल बनाने का मामला प्रकाश में आया है जिसमें उनके नाम से कई आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की गयी. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण ने बताया कि आईएएस अधिकारी बी. चंद्रकला के नाम पर फर्जी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया गया था. इसके बाद इस मामले में कोतवाली सेक्टर-49 में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

इस मामले की साइबर सेल से जांच कराई जाएगी. मालूम हो कि जनपद बुलंदशहर के जिलाधिकारी रहते हुए बी. चंद्रकला सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हुईं थीं. उनके खिलाफ अवैध खनन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की है. हमीरपुर में डीएम रहते चंद्रकला पर सपा एमएलसी रमेश मिश्रा सहित कुल 10 लोगों के साथ मिलकर अवैध खनन का आरोप है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर जांच में जुटी सीबीआई ने 5 जनवरी को उनके अलावा अन्य आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की. एक जनवरी 2019 को उनके खिलाफ सीबीआई के डिप्टी एसपी केपी शर्मा ने खनन मामले में केस दर्ज किया है. इस मामले की जांच जारी है. बताया जा रहा है कि यूपी में अवैध खनन मामले में सूत्रों का कहना है कि 2012 से जुलाई 2013 तक यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी खनन मंत्री रहे हैं. ऐसे में उनकी भूमिका की भी जांच होगी और सीबीआई से पूछताछ भी संभव है. 

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दरअसल, समाजवादी पार्टी की सरकार में अवैध खनन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई याचिकाएं पहुंचीं थीं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 में यूपी में अवैध खनन की जांच के आदेश दिए. यूपी के सात प्रमुख जिलों में अवैध खनन की शिकायत इलाहाबाद कोर्ट को मिली थी. उस दौरान फतेहपुर, देवरिया, शामली, कौशांबी, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, हमीरपुर में अवैध खनन का मामला सामने आया था. हमीरपुर मामले में दो जनवरी,2019 को सीबीआई के डिप्टी एसपी केके शर्मा ने केस दर्ज कराया.  इसी केस में शनिवार को सीबीआई ने आईएएस बी चंद्रकला के लखनऊ स्थित फ्लैट सहित 14 स्थानों पर छापेमारी की. ये छापेमारी कानपुर, लखनऊ, हमीरपुर, जालौन, नोएडा में भी हुई. आईपीसी की धाराओं 379,384,420,511 120 B और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत संबंधितों पर केस दर्ज हुआ है.. 2012 से 2016 के बीच में बालू की माइनिंग अवैध तरीके से की गई थी. शिकायतों के मुताबिक अधिकारी अवैध खनन कर रहे लोगों और अवैध बालू ले जा रहे वाहनों के ड्राईवरों से पैसे ऐंठते थे. (इनपुट भाषा से)

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