NDTV Khabar

पुरानी भूमिका में ही रहेंगे जम्मू-कश्मीर कैडर के IAS और IPS अधिकारी

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जब तक दो नए केन्द्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए उप राज्यपालों द्वारा नए आदेश जारी नहीं होते, तब तक प्रांतीय सेवाओं के अधिकारी अपने वर्तमान पद पर सेवाएं देते रहेंगे.

 Share
ईमेल करें
टिप्पणियां
पुरानी भूमिका में ही रहेंगे जम्मू-कश्मीर कैडर के IAS और IPS अधिकारी

प्रतीकात्मक तस्वीर

खास बातें

  1. गुरुवार को नया केन्द्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है कश्मीर को
  2. इन सेवाओं में नई भर्तियों को एजीएमयूटी कैडर दिया जाएगा
  3. जम्मू कश्मीर की विधायिका पुडुचेरी की भांति रहेगी
नई दिल्ली:

जम्मू-कश्मीर को लद्दाख से अलग करके गुरुवार को नया केन्द्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है. ऐसे में जम्मू कश्मीर कैडर के IAS, IPS और अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी दो केन्द्र शासित क्षेत्रों (यूटी) में सेवाएं देना जारी रखेंगे. वहीं इन सेवाओं में नई भर्तियों को एजीएमयूटी कैडर दिया जाएगा. जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जब तक दो नए केन्द्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए उप राज्यपालों द्वारा नए आदेश जारी नहीं होते, तब तक प्रांतीय सेवाओं के अधिकारी अपने वर्तमान पद पर सेवाएं देते रहेंगे. इसके अनुसार जम्मू कश्मीर की विधायिका पुडुचेरी की भांति रहेगी. वहीं लद्दाख का प्रारूप बिना विधायिका वाले चंडीगढ़ की तरह होगा. 

कश्मीर पर 'घमासान' के बीच BJP का बड़ा बयान: कांग्रेस सांसदों को किसने रोका? सुबह की फ्लाइट पकड़ें और...


बता दें, व्यय सचिव गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर और पूर्व रक्षा सचिव राधाकृष्ण माथुर को लद्दाख का नया उप राज्यपाल नियुक्त किया गया है. अरुणाचल, गोवा, मिजोरम केन्द्र शासित क्षेत्र को आम तौर पर एजीएमयूटी कहा जाता है. अधिनियम के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFOS) के कैडर मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए, पर और नियुक्ति तिथि (31 अक्टूबर) तक मौजूदा कैडरों पर कार्य करना जारी रखेंगे. 

NSA अजीत डोभाल ने EU सांसदों के लिए रखा लंच, PDP और कांग्रेस के तीन नेता भी हुए शामिल

टिप्पणियां

अधिनियम में कहा गया है कि दो नए केन्द्र शासित प्रदेशों के गठन और अधिसूचित होने के बाद उपराज्यपाल अधिकारियों की शक्ति, संरचना और आवंटन पर निर्णय लेंगे. अधिनियम में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख किसी भी केन्द्र शासित क्षेत्र में सेवा देने का विकल्प चुन सकते हैं और उनके स्थानांतरण पर निर्णय उप राज्यपाल लेंगे. इसके साथ ही केन्द्र सरकार के पास वह शक्ति होगी कि वह इस प्रावधान के तहत जारी किसी भी आदेश की समीक्षा कर सकती है.

VIDEO: कश्मीर अंदरूनी मामला तो यूरोपीय सांसद क्यों करेंगे दौरा



(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करें.


 Share
(यह भी पढ़ें)... IND vs NZ: Ro-hitMan का छक्का देख उछल पड़े विराट कोहली, Video में देखें आखिरी गेंद का रोमांच

Advertisement