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अगड़ों को आरक्षण का बिल लोकसभा से पास, राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बिल पेश होने से पहले जताई यह उम्मीद

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक बिल (Quota For Economically Weak) है. जिन लोगों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका है, वे इससे लाभान्वित होंगे.

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अगड़ों को आरक्षण का बिल लोकसभा से पास, राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बिल पेश होने से पहले जताई यह उम्मीद

गृह मंत्री राजनाथ सिंह को राज्यसभा से भी बिल के पास होने की उम्मीद.

खास बातें

  1. अगड़ों को आरक्षण का बिल लोकसभा से हुआ पास
  2. गृह मंत्री बोले-राज्यसभा से भी पास हो जाएगा बिल
  3. राजनाथ बोले- यह बिल लंबे समय से लोगों की मांग थी
नई दिल्ली:

लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार (Modi Govt) ने आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों (Quota For Economically Weak) को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का फ़ैसला किया है. इसके लिए सरकार ने आज लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया और उसे पारित भी करवा लिया. बिल के समर्थन में 323 वोट और विरोध में महज 3 वोट पड़े. राज्यसभा में बुधवार को इस बिल को पेश किया जाएगा. इस विधेयक को लेकर मंगलवार को करीब 5 घंटे तक चली बहस में लगभग सभी दलों ने इसका पक्ष लिया, लेकिन किसी ने भी इसका खुलकर विरोध नहीं किया. 

 


 

 

उधर, लोकसभा से बिल के पास होने के बाद पीएम मोदी ने इसके लिए सभी सांसदों को धन्यवाद दिया. तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक बिल है. जिन लोगों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका है, वे इससे लाभान्वित होंगे. यह लंबे समय से लोगों की मांग थी. यह बिल राष्ट्र के हित में लाया गया है. मुझे विश्वास है कि यह राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा. पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीबी सामान्य वर्ग के लोगों के आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद कहा.

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इससे पहले केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि पहले जो भी आरक्षण का कोटा बढ़ाने के लिए प्रस्ताव आए थे, वह संवैधानिक प्रावधान के बगैर आए थे. इसलिए कई ऐसे मामलों में न्यायालय ने आदेश को निरस्त किया था. पीएम मोदी की नीति और नीयत अच्छी है.

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वहीं, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार को हमेशा दलित विरोधी कहा जाता था, लेकिन सरकार ने SC/ST ऐक्ट में सुधार करके लोगों को मजबूत किया. उन्होंने कहा कि मैं आरक्षण के समर्थन में हूं, लेकिन  निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में भी मिले आरक्षण. 

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