लोकसभा में प्रदूषण को लेकर आज होगी अहम चर्चा, नया कानून लाने की मांग

लोकसभा में प्रदूषण को लेकर मंगलवार को दोपहर दो बजे करीब दो घंटे तक अहम चर्चा होगी. सोमवार को संसद में कांग्रेस के सांसद गौरव गगोई ने मास्क पहनकर और पोस्टर के जरिये इस पर नया कानून लाने औऱ चर्चा की मांग की थी.

लोकसभा में प्रदूषण को लेकर आज होगी अहम चर्चा, नया कानून लाने की मांग

लोकसभा की प्रतीकात्मक तस्वीर

खास बातें

  • प्रदूषण पर लोकसभा में अहम चर्चा
  • नया कानून लाने औऱ चर्चा की मांग
  • दोपहर दो बजे करीब दो घंटे तक होगी अहम चर्चा
नई दिल्ली:

लोकसभा में प्रदूषण को लेकर मंगलवार को दोपहर दो बजे करीब दो घंटे तक अहम चर्चा होगी. सोमवार को संसद में कांग्रेस के सांसद गौरव गगोई ने मास्क पहनकर और पोस्टर के जरिये इस पर नया कानून लाने औऱ चर्चा की मांग की थी. इससे पहले 15 नवंबर को शहरी विकास मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थाई समिति की बैठक में केवल चार सांसद ही पहुंचे थे. बैठक दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण को लेकर थी, लेकिन दिल्ली के तीनों एमसीडी के कमिश्नर भी इस बैठक में नहीं पहुंचे, जिस वजह से बैठक टालनी पड़ी.

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इसको लेकर बीजेपी के सांसद और संसदीय स्थाई समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने शहरी विकास मंत्रालय के स्थाई समिति ने सांसदों और अधिकारियों की गैर मौजूदगी को लेकर लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत करने का फैसला किया था. इस लिहाज से मंगलवार को लोकसभा में नियम 193 के तहत प्रदूषण पर चर्चा होना काफी अहम हो जाता है. बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का उस दिन संसदीय स्थाई बैठक में मौजूद रहना था लेकिन वह इंदौर में जलेबी खा रहे थे जिसको लेकर ट्वीटर पर काफी आलोचना हुई थी.

बताते चले कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और बीजद सांसद इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे. सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन भारत के पर्यावरण मंत्री इलेक्ट्रिक कार से संसद पहुंचे. कुछ सांसद साइकल से मास्क पहनकर, सभी ने अपने-अपने तरीके से मैसेज देने की कोशिश की. लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने फिर भी एक-दूसरे पर निशाना साधा. कुछ ने जलेबी का ज़िक्र किया, सुपर मैन और स्पाइडरमैन तक का भी. साफ है, पिछले हफ्ते 4 दिन तक ज़हरीली हवा और संसदीय समिति की बैठक से पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर की गैर-मौजूदी को लेकर जो राजनीतिक टकराव हुआ वो संसद के शीत सत्र के पहले दिन भी जारी रहा.

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उधर इस विवाद और राजनीति के बीच पर्यावरण सचिव सी के मिश्रा ने दिल्ली और आस-पास के राज्यों के बड़े अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर हालात की समीक्षा की. ये तय किया गया है कि सरकारी एजेंसियां अगले 15 दिन प्रदूषण के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू करेंगी. इस पहल में भारत सरकार के साथ-साथ पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की सरकारें भी शामिल होंगी. पर्यावरण सचिव ने माना कि कोशिशों के बावजूद पंजाब में पिछले साल के मुकाबले इस साल पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है जबकि हरियाणा में थोड़ी कमी आयी है.

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