नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय यूनियन ने शुक्रवार को जोर दिया कि कनेक्टिविटी पहल सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मानदंडों, पारदर्शिता और समानता पर आधारित होनी चाहिए. इसे चीन के ओबीओआर परियोजना के संदर्भ में देखा गया है.
यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लाउड जुंकर के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौवहन, विदेशी भूमि के ऊपर से विमान के उड़ने की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय कानून के सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के अनुसार विवादों के समाधान की अहमियत को भी रेखांकित किया.
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इसे दक्षिण चीन सागर में चीन के मुखरता पर परोक्ष संदर्भ के तौर पर देखा जा रहा है.
(इनपुट भाषा से)
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