जी-20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई.
भारत, अमेरिका को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन दवाओं की सप्लाई करने के बाद ऊर्जा के क्षेत्र में भी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने को तैयार है. शुक्रवार को जी-20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत इस वैश्विक संकट के दौरान भी ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र बना रहेगा.
दरअसल कोरोना संकट को लेकर दुनिया भर में जताई जा रही आशंकाओं के बीच ऊर्जा क्षेत्र में डिमांड कम रहने की आशंका बड़ी-बड़ी आर्थिक महाशक्तियों को सता रही है. लेकिन इस बीच जी-20 देशों की Extraordinary Energy Ministers Meeting में जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के एनर्जी इकोसिस्टम की तस्वीर पेश की, वह वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की भूमिका के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है.
प्रधान ने इस मौके पर कहा कि ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने covid-19 से निपटने को लेकर जी-20 देशों की मानवीय पहल की प्रशंसा कर चुके हैं.'' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ‘‘भारत में 8 करोड़ से अधिक लोगों को उज्ज्वला गैस की नि:शुल्क आपूर्ति की जा रही है. 1.7 लाख करोड़ से अधिक के राहत पैकेज के अंतर्गत उठाए गए इस कदम से जहां ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा के साथ सामाजिक सशक्तिकरण को बल मिलेगा वहीं ग्लोबल एनर्जी डिमांड को भारत से रफ्तार मिलेगी. उन्होंने कहा कि वैश्विक ऊर्जा की मांग को गति देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से और भी कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं.
प्रधान ने तेल बाजार में आ रहे उतार-चढ़ाव पर कहा कि ‘‘भारत हमेशा तेल बाजार में स्थिरता का पैरोकार रहा है, जिससे कि न सिर्फ उत्पादकों बल्कि उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा हो.'' उन्होंने इस मौके पर तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और ओपेक प्लस देशों द्वारा तेल की आपूर्ति को लेकर उठाए गए प्रभावी कदमों की भी प्रशंसा की.
बैठक में जी-20 देशों के अलावा कई संगठन भी हुए शामिल
कोरोना संकट के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जी-20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष देश के रूप में सऊदी अरब ने की. वहां के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज़ के साथ जी-20 के सभी देशों के ऊर्जा मंत्री इस बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहे. जबकि ऊर्जा के साथ तेल एवं गैस क्षेत्र से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन ओपेक, आईईए (इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन) और इंटरनेशनल एनर्जी फोरम (आईईएफ) विशेष रूप से आमंत्रित थे.