CAA के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दाखिल की याचिका

याचिका में IUML ने CAA  के तहत नागरिकता प्रदान करने के लिए लगभग 40000 गैर-मुस्लिम प्रवासियों की पहचान करने के लिए यूपी सरकार के कदमों का हवाला दिया है और कानून के संचालन पर तत्काल रोक लगाने के लिए कहा है.

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दूसरी अर्जी में NPR और NRC के बीच संबंध को लेकर कथित तौर पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों द्वारा विरोधाभासी बयानों का हवाला दिया है. याचिका में मांग की गई है कि अगर NRC अखिल भारतीय NRC के लिए पहला कदम है तो केंद्र सुप्रीम कोर्ट में एक बयान दे. 22 जनवरी को CAA के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई होनी है.

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