बिजली मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रदूषण में कमी आएगी (फाइल फोटो)
लागातार बढ़ते प्रदूषण में कमी लाने का केवल एकमात्र जरिया है कि सड़क पर से डीज़ल-पेट्रोल वाहनों की तादाद में कमी लाई जाए. सरकार का भी यही मानना है कि देश में डीज़ल या पेट्रोल की कार नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक कार बिकनी चाहिए.
वाहनों की परिचालन लागत तथा ईंधन आयात बिल में कमी लाने के उद्देश्य से भारत चाहता है कि 2030 तक उसके यहां सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें ही बिकें. बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने यहां उद्योग मंडल सीआईआई के सालाना सत्र 2017 को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी.
पीयूष गोयल ने कहा, ‘हम बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन पेश करने जा रहे हैं. हम इलेक्ट्रिक वाहनों को उजाला की तरह ही आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं. विचार यही है कि 2030 तक देश में एक भी पेट्रोल या डीजल कार नहीं बिकनी चाहिए.’
गोयल के अनुसार शुरू में सरकार दो-तीन साल इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की मदद कर सकती है ताकि यह स्थिर हो. मारुति का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की इस सबसे बड़ी कार कंपनी की शुरू में मदद की जिससे अंतत: देश में विशाल ऑटोमोटिव उद्योग की नींव पड़ी.
मारुति ने इस बार 30 प्रतिशत से अधिक मुनाफा कमाया है. गोयल ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि भारी उद्योग मंत्रालय व नीति आयोग इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए एक नीति पर काम कर रहे हैं. लागत का ज्रिक करते हुए मंत्री ने कहा कि जब लोगों को लगेगा कि इलेक्ट्रिक वाहन लागत प्रभावी हैं तभी वे उन्हें खरीदेंगे.
(इनपुट भाषा से भी)