आपको बता दें, इस आईपीओ के जरिए कंपनी की 4,600 करोड़ रुपये जमा करने की योजना बनाई गई है. डिपार्टमेंट ऑफ इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) के सचिव तुहीन कांत पांडेय ने बताया कि IRFC 4,600 करोड़ रुपये से अधिक का आईपीओ ला रही है.
यहां जानें- प्राइस बैंड
IRFC के IPO के लिए प्राइस बैंड 10 रुपये फेस वैल्यू पर 25-26 रुपये प्रति शेयर तय किया है. आईआरएफसी का आईपीओ 18 जनवरी को लॉन्च हुआ. इसमें 20 जनवरी तक निवेश किया जा सकता है. यह आईपीओ 178.20 करोड़ शेयरों का होगा. इसमें 118.80 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि सरकार 59.40 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश लाएगी. आईआरएफसी ने जनवरी, 2020 में आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा कराया था.
आपको बता दें, यह इश्यू 178.20 करोड़ शेयरों का है. जिसके तहत 118.80 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे. वहीं सरकार ऑफर फॉर सेल के जरिए 59.40 करोड़ शेयरों की बिक्री करेगी. बता दें कि कंपनी का मुख्य कारोबार फाइनेंशियल मार्केट से फंड लाकर अधिग्रहण या एसेट क्रिएशन करना है, जिसके बाद उसे रेलवे को दे दिया जाता है. इस इश्यू के बाद आईआरएफसी में सरकार की हिस्सेदारी पहले के 100 फीसद की तुलना में गिरकर 86.4 फीसद रह जाएगी.
आईआरएफसी ने अपने आईपीओ से पहले शुक्रवार को एंकर निवेशकों से करीब 1,398 करोड़ रुपये जमा किए. कंपनी ने एक बयान में कहा कि कुल 31 एंकर निवेशकों को 26 रुपये प्रति शेयर की दर से 3,34,563,007 इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं. इन एंकर निवेशकों में एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड, सिंगापुर सरकार, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी फंड, कोटक महिंद्रा (इंटरनेशनल) लिमिटेड, गोल्डमैन सैक्स (सिंगापुर) पीटीई और टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं.
केंद्रीय कैबिनेट ने अप्रैल, 2007 में रेलवे की पांच कंपनियों की लिस्टिंग को अपनी मंजूरी दी गई थी. इनमें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) की लिस्टिंग पहले ही हो चुकी है.
साल 2020 में आईपीओ मार्केट के लिए अच्छा रहा. पिछले साल आईपीओ मार्केट में एसबीआई कार्ड्स, इक्विटास, यूटीआई एएमसी जैसी कंपनियों ने आईपीओ के जरिए शेयरों बाजारों में दस्तक दी थी. निवेशकों ने इन आईपीओ में निवेश कर भारी मुनाफा प्राप्त किया है
कंपनी के बारे में
IRFC 1986 में बनी थी और यह भारतीय रेलवे के लिए एक डेडिकेटेड फाइनेंशियल आर्म की तरह काम करती है. कंपनी रेलवे के लिए डोमेस्टिक और विदेशी बाजारों से फंड भी जुटाती है. रेलवे के लिए एक्स्ट्रा बजेटरी खर्च का इंतजाम कंपनी द्वारा किया जाता है. आईआरएफसी मिनिस्ट्री आफ रेलवे के तहत शिड्यूल ‘A' लिस्टेड कंपनी है. यूनियन कैबिनेट ने 2017 में आईआरएफसी और रेलवे से जुड़ी 4 और कंपनियों को बाजार में लिस्ट होने की मंजूरी दी थी.