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कश्मीर में सोमवार को दोबारा खुल जाएंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर- सूत्र

वहीं कश्मीर में मीडिया पर लगे बैन को हटाने के लिए दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगले कुछ दिनों में कश्मीर से पाबंदियां हटा दी जाएंगी.

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कश्मीर में सोमवार को दोबारा खुल जाएंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर- सूत्र

कश्मीर में शुक्रवार को लगातार 12वें दिन बंद रहा.

नई दिल्ली:

कश्मीर प्रशासन ने जमीनी हालात का जायजा लेने के बाद स्कूल और सरकारी दफ्तर सोमवार को दोबारा खोलने का फैसला किया है. यह जानकारी एनडीटीवी से बात करते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जुड़े सूत्रों ने दी. वहीं कश्मीर में मीडिया पर लगे बैन को हटाने के लिए दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगले कुछ दिनों में कश्मीर से पाबंदियां हटा दी जाएंगी. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, 'जमीनी हकीकत का रोजाना जायजा लिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट को सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए.'

बता दें, कश्मीर टाइम्स की एक्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन ने धारा  370 के हटने के बाद घाटी में कामकाजी पत्रकारों पर लगी पाबंदियों को चुनौती दी है. याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए कहा, 'हमने सुबह पेपर में पढ़ा है कि लैंडलाइन सर्विस शुरू ही गई है.  इस पर अनुराधा भसीन की ओर से कहा गया है कि सिर्फ कुछ लैंडलाइन चालू हैं. इस पर केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि कश्मीर टाइम्स जम्मू से छपता है दिन पर दिन सेवाएं शुरू हो रही हैं. हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं. 

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केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि इनका अखबार रोज छप रहा है. सुरक्षा एजेंसी रोजाना नजर रख रही हैं. हालात का जायजा लिया जा रहा है. कोर्ट को एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए.  कुछ दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे.  सभी न्यूज पेपर रिलीज हो रहे है आखिर कश्मीर टाइम्स क्यों नहीं. हम रोज ही थोड़ा-थोड़ा कर के बैन हटा रहे हैं. हर रोज हम परिस्थितियों को देखकर ढील दी रहे हैं.

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गौरतलब है कि कश्मीर में शुक्रवार को लगातार 12वें दिन बंद रहा. हालांकि अधिकारियों ने श्रीनगर में लोगों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील दे दी. प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘घाटी के ज्यादातर हिस्सों में लोगों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील दी गई. अभी तक स्थिति शांतिपूर्ण है.' उन्होंने बताया कि सुरक्षाबलों की तैनाती पहले की तरह ही है. लोगों को शहर के आसपास और अन्य शहरों में आवाजाही की अनुमति दी गई है.

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पांच अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाए जाने की घोषणा करने से पांच घंटे पहले, कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया था. राज्य प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों को रेडियो पर उद्घोषणा के जरिए शुक्रवार को काम पर आने के निर्देश दिए. हालांकि, संचार सेवाओं पर लगी पाबंदियां जारी हैं. सभी टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं.

पिछले दो सप्ताहों से स्कूल बंद हैं . दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी पांच अगस्त से बंद हैं. अधिकारी ने बताया कि घाटी में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सुरक्षाबलों को हटाना जमीनी हालात पर निर्भर करेगा.

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