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आर्थिक संकट का सामना कर रहे जम्मू-कश्मीर के उद्योगों के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने 1,350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज (Economic Package) की शनिवार को घोषणा की. सिन्हा ने कहा कि मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे उद्योग जगत के लोगों के लिए 1,350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. यह पैकेज आत्म निर्भर भारत और जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा किए गए उपायों के अतिरिक्त होगा.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, "हमने चालू वित्त वर्ष में बिना किसी शर्त के व्यवसायिक समुदाय से जुड़े हर कर्जदार (Borrower) को 5 प्रतिशत ब्याज छूट देने का फैसला किया है. यह सुविधा 6 महीने के लिए होगी. इससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी और राज्य में रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी."
जम्मू-कश्मीर के एलजी की ओर से कहा गया था कि, "एक साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी." हालांकि, बाद में केंद्र शासित प्रदेश के प्रधान सचिव (बिजली एवं सूचना) रोहित कंसल ने इस स्पष्टीकरण दिया. उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत की यह छूट दरअसल औद्योगिकी एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के फिक्सड डिमांड चार्जेस पर 50 प्रतिशत की छूट है. यह छूट बिजली के बिल पर नहीं है.
सिन्हा ने कहा कि सभी उधार लेने वालों के मामले में मार्च 2021 तक स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है. अच्छे मूल्य निर्धारण और पुनर्भगतान विकल्पों के साथ पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता देने के लिए जम्मू-कश्मीर बैंक द्वारा स्वास्थ्य-पर्यटन स्कीम की स्थापना की जाएगी."
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने बताया कि क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत, हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए अधिकतम सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का फैसला लिया गया है. इन्हें सात प्रतिशत ब्याज सब्वेंशन (ब्याज छूट) भी दी जाएगी. एक अक्टूबर से जम्मू एंड कश्मीर बैंक युवा और महिला उद्यमियों के लिए विशेष डेस्क भी शुरू करेगा.
(एएनआई के इनपुट के साथ)
वीडियो: जम्मू-कश्मीर के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान